Monsoon Session LIVE: चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

प्रभावित नहीं हुए अरब देशों के साथ भारत के संबंध: सरकार

सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों के मद्देनजर अरब देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित नहीं हुए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह भी कहा कि भारत अरब दुनिया के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उच्च प्राथमिकता देना जारी रखता है और वह इस मुद्दे पर नई दिल्ली के दृष्टिकोण और विचारों को समझता है।

इंटरनेट पर दुष्प्रचार पर रोक लगा रहे

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 YouTube चैनलों, 19 सोशल मीडिया खातों और 747 URL के खिलाफ कार्रवाई की है। उन पर रोक भी लगाई गई है। ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत की गई है। सरकार ने फर्जी खबरें फैलाकर और इंटरनेट पर दुष्प्रचार कर देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

कोविड-19 के दौरान 1.59 लाख लोगों को मिलीं सरकारी नौकरी: केंद्र

केंद्र सरकार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान करीब 1.59 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में नियुक्तियां एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) कोविड-19 सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।

ईसीआर देशों से 4.23 लाख भारतीय प्रवासी कामगार वापस आए: केंद्र

सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जून 2020 से दिसंबर 2021 के बीच ईसीआर देशों से कुल 4,23,559 भारतीय प्रवासी कामगार वापस आए। भारत वापस आए कामगारों में आधे से अधिक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से लौटे। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।

बीते तीन साल में विज्ञापनों पर सरकार ने खर्च किए 911.17 करोड़

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों में विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था।

व्यापक नरसंहार के अस्त्रों पर लगाम लगाने पर दिया जोर

राज्यसभा में अधिकतर दलों के सदस्यों ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली विधेयक का समर्थन किया। उनका कहना है कि जैविक, रासायनिक एवं परमाणु हथियारों से मनुष्य की रक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उच्च सदन में दो बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी ने सदन से वाक आउट की घोषणा की और पार्टी के सदस्य सदन से बर्हिगमन कर गये। विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस के अधिकतर सदस्य उपस्थित नहीं थे।

सरकार ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को खारिज किया

सरकार ने गुरुवार को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को खारिज कर दिया है। सरकार ने संसद में कहा कि रिपोर्टर विदआउट बॉर्डर द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से मेल नहीं खाता। इंडेक्स में भारत को 180 में से 150वां स्थान दिया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार विभिन्न संगठनों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें सैंपल का आकार बहुत ही  कम है। इसमें लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को भी तवज्जों नहीं दी गई है। इसके लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कोरोना के दौरान सरकारी नौकरियों में 1.59 लाख लोगों की भर्ती

पिछले दो वर्षों में कोरोना वायरस महामारी अवधि के दौरान सरकारी नौकरियों के लिए 1.59 लाख लोगों की भर्ती की गई थी। गुरुवार को सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया। केंद्र सरकार में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।  
 

राहुल शेवाले को नामित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी शिवसेना

शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राहुल शेवाले को लोकसभा में नेता के रूप में नामित करने पर आश्चर्य जताया और कहा कि इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने हमें नैसर्गिक न्याय से वंचित रखा है। मैं संसद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का फ्लोर लीडर हूं। हम फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

उन्होंने कहा कि शिवसेना संसदीय दल ने लोकसभा सचिवालय को दो पत्र सौंपे हैं, एक में भावना गवली के स्थान पर छह जुलाई को राजन विचारे को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी गई है और दूसरा, अध्यक्ष से प्रतिद्वंद्वी गुट के किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करने का आग्रह किया गया है। 
 

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध 563 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों में से केवल 397 पिछले पांच वर्षों में केंद्र में शामिल हुए, सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 124 आईएएस अधिकारियों को 2021 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, 2020 में 112, 2019 में 127, 2018 में 101 और 2017 में 99 (कुल 563) के लिए प्रस्ताव दिया गया था।
इनमें से 71 आईएएस अधिकारी 2021 के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, 2020 में 69, 2019 में 101, 2018 में 71 और 2017 में 85 (कुल 397) नियुक्त किए गए थे। सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कुल 147 आईएएस अधिकारियों को मूल संवर्ग, व्यक्तिगत आधार और प्रशासनिक आधार पर पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए विभिन्न आधारों पर प्रत्यावर्तित किया गया था।