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Job: महाराष्ट्र सरकार ने 1.08 लाख करोड़ रुपये के MoU पर किए हस्ताक्षर; कहा- 47 हजार नौकरियों के खुलेंगे दरवाजे

Fri, 12 Sep 2025 10:30 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 12 Sep 2025 10:30 AM IST
सार

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार ने 1.08 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में करीब 47,000 नई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे।

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Maharashtra govt signs MoUs worth Rs 1.08 lakh cr; move will create 47k direct jobs, says CM
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

MoU: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब जैसे क्षेत्रों में 1,08,599 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस कदम से 47,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

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फडणवीस ने यह भी कहा कि निवेशक और उद्योग राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

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महाराष्ट्र में बड़े निवेश से हजारों रोजगार होंगे सृजित 

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उद्यमियों को महाराष्ट्र में निवेश का सकारात्मक अनुभव मिले।"

इस संबंध में प्रमुख परियोजनाओं में एमजीएसए रियल्टी द्वारा औद्योगिक गोदामों, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जिससे 10,000 रोजगार सृजित होंगे।

लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ठाणे जिले के अंबरनाथ में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करके एक हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगा। इससे 6,000 रोजगार सृजित होंगे।

कंपनियों ने समझौते पर किए हस्ताक्षर

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड नागपुर जिले के कमलेश्वर लिंगा में एक एकीकृत कोयला सतह गैसीकरण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव परियोजना में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 30,000 रोजगार सृजित होंगे, जबकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नंदुरबार में एक पॉलीमर उत्पाद परियोजना में 2,086 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिलेगा।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड नागपुर जिले के कटोल में 1,513 करोड़ रुपये के निवेश से एक एकीकृत खाद्य एवं पेय पदार्थ विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जिससे 500 रोजगार सृजित होंगे।

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