UPSSSC PET Exam 2021: PET के बाद यूपी में शुरू हो सकती है राजस्व और चकबंदी लेखपाल की भर्ती, क्या आपको इनके वेतन की है जानकारी
उत्तर प्रदेश में जल्द ही लेखपाल भर्ती का ऐलान होने सकता है। उम्मीद है कि राज्य में लेखपाल के आठ हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) द्वारा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) की तैयारियों के बीच खबर है कि आयोग यूपी में जल्द ही लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है जिसके लिए लाखों युवा काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी तक UPSSSC द्वारा इस भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है लेकिन अनुमान है कि राज्य में लगभग राजस्व और चकबंदी लेखपाल के आठ हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसके अंतर्गत 7019 लेखपाल, 1073 राजस्व निरीक्षक, 53 वरिष्ठ सहायक और 104 कनिष्ठ सहायक के पदों को भरा जाएगा। काफी लंबे समय से यूपी लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी जिसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। । आज हम इस आर्टिकल में चकबंदी और राजस्व लेखपाल के मासिक वेतन के बारे में आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उम्मीदवार इस भर्ती से जुड़ी किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करते रहें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जरूर चेक करते रहें। इससे पहले अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, UPSI, UP-ASI, PET. CTET, UPTET, पॉलिटेक्निक एयरफोर्स ग्रुप- ‘X’ & ‘Y’, NDA/NA, CDS, AFCAT जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का कंप्लीट रिवीजन और पक्की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आज ही Safalta द्वारा चलाए जा रहे फ्री ई बुक्स को सब्सक्राइब कर लें जहां प्रत्येक विषय की अलग-अलग नोट्स संबंधित विषय के अनुभवी फैकल्टी के जरिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा यहां पिछले दिनों PET के लिए खास मैराथन क्लासेस का भी आयोजन किया गया जो अब लेखपाल भर्ती के लिए अनिवार्य कर है।
मासिक वेतन:
आज हम आपको एक लेखपाल की अनुमानित मासिक सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक समझ लें।| पद नाम | लेखपाल |
| ग्रेड-पे | 2000 |
| लेवल | लेवल-3 |
| पे-बैंड | 5200 से 20200 |
| न्यूनतम वेतन | 21,700 |
| अधिकतम वेतन | 69,100 |
| टी.ए,डीए, एच.आर.ए | सरकार के नियमानुसार |
