डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां: 11 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, 2024 पर भी नजर
पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
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Add as a preferredसरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1.5 वर्षों में सरकार विभिन्न विभागों में दस लाख पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है।
पीएमओ ने किया ट्वीट
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के इस कदम के लिए ट्वीट किया गया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
अप्रैल में अधिकारियों से की थी मुलाकात
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने इससे पहले बीते अप्रैल में भी सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। ताकि देश में युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा सकें।
2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव
जानकार पीएम मोदी के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं। दरअसल 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर, 2023 रखा गया है। वहीं, साल 2024 में देश में आम चुनाव यानी की लोकसभा चुनाव भी होंगे। इस साल 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा साल 2023 में राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य अहम राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ये सभी राज्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की नजर से बेहद अहम माने जा रहे हैं।
इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव
| राज्य | साल |
| गुजरात | 2022 |
| हिमाचल प्रदेश | 2022 |
| मेघालय | 2023 |
| नागालैंड | 2023 |
| कर्नाटक | 2023 |
| छत्तीसगढ़ | 2023 |
| मध्यप्रदेश | 2023 |
| मिजोरम | 2023 |
| राजस्थान | 2023 |
| तेलंगाना | 2023 |
| त्रिपुरा | 2023 |
विपक्ष कर रहा था आलोचना
बता दें कि लंबे समय से विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है। इसी बीच सरकार की ओर से इतनी बड़ी संख्या में भर्ती को हरी झंडी दिखाई गई है। ये भर्तियां अगले 1.5 साल यानी की दिसंबर, 2023 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की ओर से आयोजित कराई जाएंगी।
कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस कदम को '900 चूहें खाकर बिल्ली हज को चली' बताया। सुरजेवाला ने कहा कि देश में बीते 50 सालों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 75 सालों में सबसे कम कीमत पर है। उन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी केवल ट्विटर-ट्विटर खेलकर कब तक इन बातों से ध्यान हटाएंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए इस कदम पर गृहमंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा- नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है, जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत है। मोदी जी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश युवाओं में नयी आशा और विश्वास लायेगा। इसके लिए पीएम मोदी जी का धन्यवाद करता हूं।
वहीं, इस पूरे मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं, लेकिन अब वे 5-5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। केंद्र सरकार के पास 55 लाख स्वीकृत पद थे, लेकिन वह केवल 10 लाख नौकरियां दे रही हैं।
