PCS-2015 का कटऑफ जारी, जानिए कितने पर रुकी मेरिट
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा की कटऑफ और मार्कशीट जारी कर दी है। खास यह कि सामान्य वर्ग और ओबीसी की कटऑफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों की कटऑफ 279 है। कटऑफ पिछले साल की तुलना में अधिक गई है।
पेपर आउट होने के मामले में प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। अभ्यर्थियों ने अब आयोग की ओर से जारी कटऑफ पर भी सवाल उठाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई गलत जवाब को भी सही मानकर आयोग ने रिजल्ट तैयार किया है। इस तरह के आरोप आयोग पर पहले भी लग चुके हैं तथा एक बार रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा।
कई अन्य मामले न्यायालय में भी हैं। इन्हें आधार बनाकर अभ्यर्थी पीसीएस समेत अन्य भर्तियों की संशोधित आंसर-की जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि संशोधित आंसर-की जारी करने के लिए न्यायालय का भी आदेश है। इस आदेश के बाद आयोग में भी प्रस्ताव पारित हुआ था कि रिजल्ट के साथ संशोधित आंसर-की जारी की जाएगी। इसके अलावा अन्य भर्ती संस्थाएं भी संशोधित आंसर-की जारी करती हैं।
इसके बावजूद आयोग संशोधित आंसर-की जारी नहीं की जा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय तथा अन्य अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने आदेश की कॉपी तथा अन्य साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह तथा अन्य ने भी पीसीएस रिजल्ट तथा अन्य मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की है।
आयोग अध्यक्ष के खिलाफ 13 से फिर आंदोलन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट मंगलवार को नहीं खुल रही थी। आयोग ने आरओ-एआरओ की आंसर-की, पीसीएस की कटऑफ और मार्कशीट जारी कर दी है। इसके साथ पीसीएस-2015 मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगा है।
इससे आयोग की वेबसाइट पर अचानक लोड बढ़ गया है। वेबसाइट नहीं खुल रही थी। काफी प्रयास के बाद खुल भी जाए तो आंसर की तथा मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो पाती। इससे प्रतियोगियों में काफी नाराजगी रही।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने तथा भर्तियों की सीबीआई जांच समेत कई अन्य मांगों को लेकर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की ओर से 13 जून से एक बार फिर आंदोलन की घोषणा की गई है।
मोर्चा की इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर हुई बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसके तहत पोस्टर छपवाकर लोगों को आयोग में व्याप्त अनियमितता के प्रति जागरूक करने की घोषणा की गई। प्रतियोगी विभिन्न मुद्दों को लेकर जनहित याचिका भी दाखिल करेंगे। बैठक में कौशल सिंह, अनिल उपाध्याय, विक्की खान, कुंवर साहब सिंह आदि मौजूद रहे।
