जल्द भरे जाएंगे जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में केंद्रीय तथा राज्य के खाली पद, बोले मोदी

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों को एलटीसी, एचआरए, हेल्थ स्कीम की सुविधाएं नहीं मिलती हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ये सुविधा दी जाती है। जल्द ही सरकार इन सुविधाओं को जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों तक भी मुहैया कराएगी।

स्थानीय लोगों को नौकरी के अनेकों मौके मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि रैलियों का आयोजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य कारण होगा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती करना। जबसे गर्वनर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र के संपर्क में है। कुछ सयम से शासन और विकास का और अच्छा प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। दशकों से लटके प्रोजेक्ट को नई गति मिल रही है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन में नई कार्यशैली पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।

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