Bihar Cabinet: सीएम सम्राट चौधरी की बिहार कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर; क्या बड़ी सौगातें मिलीं?

उद्योग के लिए निवेश का बढ़ा पैकेज
बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया है।
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एयरपोर्ट का विकास 
 पटना एयरपोर्ट के पास स्थित बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट की सुविधाओं में विस्तार होगा।

अब प्रदुषणमुक्त होगा सफर
बिहार के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक और AC बस चलाने जा रही है। यह बसें मुख्य रूप से राजधानी पटना के साथ-साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में चलेंगी। इन बसों से की जाने वाली यात्रा प्रदूषण मुक्त होगी। पीएम ई-बीएस सेवा योजना के तहत कुल 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों की अगले 12 वर्षों में खरीद करने का प्रस्ताव है। इन बसों की खरीद पर राज्य सरकार 517 करोड़ रुपए का वर्षवार व्यय करेगी। इन ई-बसों में पटना में 150 तथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में 50-50 बसों का परिचालन किया जाएगा।
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अब वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को वोट देना होगा आसान
राज्य मंत्रिमंडल ने नगरपालिका आम व उप चुनाव, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाताओं को सुगमता से यथास्थान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने के प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए C-DAC के सहयोग से ई-वोटिंग प्रणाली को मंजूरी दी गई है। इसके लिए हैदराबाद की एजेंसी सी-डैक को 31.45 लाख रूपये का भुगतान क्या जाएगा।

सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का बदलेगा नाम 
सीतामढ़ी में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को अब एक नई पहचान मिल गई है। सरकार ने इसका नाम बदलकर माँ सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल स्थानीय भावनाओं का सम्मान है, बल्कि जिले को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान भी दिलाएगा।
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पटना में उच्च शिक्षा को विस्तार
राजधानी पटना के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। BIT मेसरा के पटना विस्तार केंद्र के संचालन की अवधि को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के नवीनीकरण से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को निरंतरता और वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलती रहेंगी।

अब भविष्य की तकनीक सीखेंगे सरकारी अफसर
 बिहार को एआई के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का गठन किया है। मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के माध्यम से एआई का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और आधुनिक तकनीक के जरिए जनसेवा को और बेहतर बनाना है।
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अरवल और शेखपुरा को मिली केंद्रीय विद्यालय की सौगात
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने अरवल और शेखपुरा जिलों में केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन जिलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना होगा।


कटाव से मिलेगी मुक्ति 
 नदियों के कटाव को रोकने के लिए सरकार ने 174 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें आरा जिले के शाहपुर के लिए 52.56 करोड़ रुपए, सारण जिले के सोनपुर में 57.55 करोड़ रुपए और वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग के लिए 64.12 करोड़ रुपए आवंटित किए  गये हैं।

सड़कों का होगा कायाकल्प 
19,305 किमी लंबी सड़कों के सात साल तक रख-रखाव के लिए 15,967 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। साथ ही, अब राज्य में Bihar Road User Fees Rules 2026 के तहत टोल शुल्क की व्यवस्था शुरू होगी।

सप्तम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में विस्तार
राज्य सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब इस आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक विस्तारित रहेगा। इस विस्तार से आयोग को अपनी अनुशंसाओं और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

सरकारी कर्मियों के लिए ऋण सुविधा की राह आसान
राज्य के सरकारी सेवकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कैबिनेट ने बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से कर्मचारियों को वित्तीय जरूरतों के लिए सरल और सुलभ बैंकिंग ऋण मिल सकेगा।

शराबबंदी कानून के तहत न्याय प्रक्रिया में तेजी
मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया है। मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में एक-एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि की कुल 18 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।


राज्यपाल सचिवालय के लिए नए वाहनों की व्यवस्था
राजभवन की कार्यक्षमता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था में सुधार किया गया है। राज्यपाल और सचिवालय के उपयोग के लिए 6 नए मोटर वाहनों की खरीद को हरी झंडी दी है। इस मद में कुल 1.53 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।