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हेमंत सरकार ने बुलाई बैठक: झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, एसआईआर और खनिज कानून पर होगी चर्चा
Tue, 17 Nov 2026 04:39 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Tue, 17 Nov 2026 04:39 PM IST
सार
झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर चर्चा होगी। सरकार दोनों मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगी।
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झारखंड विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड सरकार 25 और 26 नवंबर को राज्य विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुलाए गए इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (एमएमडीआर) पर प्रमुखता से चर्चा होगी। सरकार इन दोनों नीतिगत मुद्दों पर सदन में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजने की योजना बना रही है।
सत्र का आयोजन और संभावित कार्यसूची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के निर्णय पर सहमति बनी थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 25 और 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से चलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी। बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का ही विस्तारित स्वरूप होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बात होगी, जबकि 26 नवंबर को खनिज कानून संशोधन का मसला उठाया जाएगा।
खनिज कानून संशोधन पर राज्य की चिंताएं
झारखंड की अर्थव्यवस्था में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विशेष योगदान है। केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें खनिजयुक्त भूमि और अधिकारों पर कर तथा सेस केवल केंद्र की शर्तों के अंतर्गत ही लगा सकेंगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे उसके वित्तीय अधिकार सीमित होंगे और राजस्व संग्रहण प्रभावित होगा, जिससे स्थानीय विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। इसके विपरीत, केंद्र सरकार का तर्क है कि पूरे देश के खनन क्षेत्र में एक समान और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।
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मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सरकार का रुख
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख विषय भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है। अभियान का मकसद मतदाता सूची से गलत प्रविष्टियां हटाना और पात्र नागरिकों के नाम जोड़कर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। हालांकि, सत्यापन की जटिल प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की शर्तों को लेकर राजनीतिक दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका जताई है। सरकार इस मुद्दे पर सदन के माध्यम से पारदर्शिता, सुगम सत्यापन और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में बनाए रखने की मांग प्रमुखता से रखने वाली है।
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सत्र का आयोजन और संभावित कार्यसूची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के निर्णय पर सहमति बनी थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 25 और 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से चलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी। बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का ही विस्तारित स्वरूप होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बात होगी, जबकि 26 नवंबर को खनिज कानून संशोधन का मसला उठाया जाएगा।
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खनिज कानून संशोधन पर राज्य की चिंताएं
झारखंड की अर्थव्यवस्था में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विशेष योगदान है। केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें खनिजयुक्त भूमि और अधिकारों पर कर तथा सेस केवल केंद्र की शर्तों के अंतर्गत ही लगा सकेंगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे उसके वित्तीय अधिकार सीमित होंगे और राजस्व संग्रहण प्रभावित होगा, जिससे स्थानीय विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। इसके विपरीत, केंद्र सरकार का तर्क है कि पूरे देश के खनन क्षेत्र में एक समान और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।
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मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सरकार का रुख
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख विषय भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है। अभियान का मकसद मतदाता सूची से गलत प्रविष्टियां हटाना और पात्र नागरिकों के नाम जोड़कर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। हालांकि, सत्यापन की जटिल प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की शर्तों को लेकर राजनीतिक दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका जताई है। सरकार इस मुद्दे पर सदन के माध्यम से पारदर्शिता, सुगम सत्यापन और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में बनाए रखने की मांग प्रमुखता से रखने वाली है।
