अच्छी खबर: युवाओं को नशे से बचाने के लिए विभागों को मिलकर करना होगा काम, झारखंड सरकार ने तैयार की कार्ययोजना
रांची में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में नशामुक्त झारखंड के लिए रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों ने समन्वित कार्ययोजना तैयार की, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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Add as a preferredनशे की चुनौती केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि युवाओं, परिवारों और समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नशामुक्ति अभियान की सफलता गतिविधियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि कितने लोगों को नशे से बचाया जा सका और उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया। नशा रोकथाम को पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और विभिन्न विभागों की साझा जिम्मेदारी बनाकर जमीनी स्तर पर प्रभावी जनआंदोलन का स्वरूप देना होगा। ये बातें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने मंगलवार को रांची स्थित एमडीआई बिल्डिंग, प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला में कहीं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने और रोकथाम आधारित रणनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय ‘Reimagining Prevention and Drug Demand Reduction in India’ था। उमाशंकर सिंह ने नशामुक्ति अभियान को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक नेतृत्व पर आधारित जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे से बचाव के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
परिवार और समुदाय की भूमिका अहम
सामाजिक कल्याण निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि नशे की रोकथाम में परिवार और समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समय पर सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराकर हजारों युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज, परिवार और समुदाय की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और युवा संगठनों को नशा रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, परामर्श और सामुदायिक जागरूकता के प्रमुख साझेदार के रूप में सशक्त बनाने पर जोर दिया।
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रोकथाम से पुनर्वास तक एकीकृत व्यवस्था पर जोर
कार्यशाला में विभिन्न विभागों, विकास साझेदारों और विशेषज्ञों ने साक्ष्य आधारित, परिणामोन्मुखी तथा समुदाय केंद्रित नशा रोकथाम मॉडल पर चर्चा की। जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर समन्वित कार्ययोजना विकसित करने के साथ रोकथाम, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन की सेवाओं को एकीकृत रूप से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें पंचायती राज, नगर विकास, गृह विभाग के नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आईसीपीएस और जेएसएलपीएस सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए।
प्रतिभागियों ने नशामुक्ति के लिए सामाजिक समावेशन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को आवश्यक बताया। साथ ही, नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 तथा उपलब्ध परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। कार्यशाला के अंत में झारखंड में नशीले पदार्थों की मांग कम करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा।
