झारखंड: कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 727 करोड़ के निवेश घोटाले में पूर्व आयुक्त समेत कई पर केस
सीएमपीएफओ के 727.67 करोड़ रुपये डीएचएफएल में डूबने के मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। पूर्व आयुक्त अनिमेष भारती समेत डीएचएफएल के प्रमोटरों को आरोपी बनाया गया है। निवेश वापसी में 16 बार देरी हुई थी।
विस्तार
Add as a preferredकोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के 727.67 करोड़ रुपये डीएचएफएल में डूबने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई इस प्राथमिकी में सीएमपीएफओ के सेवानिवृत्त तत्कालीन आयुक्त अनिमेष भारती, डीएचएफएल के तत्कालीन प्रमोटर व निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान सहित अज्ञात अधिकारियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की टीम जल्द ही मामले से जुड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुट गई है।
जांच एजेंसी अब इस बात की विस्तृत पड़ताल करेगी कि विशेषज्ञों और फंड प्रबंधकों की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी निवेश की राशि वापस निकालने की फाइल 16 बार भेजे जाने के बावजूद निर्णय क्यों नहीं लिया गया। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई एसीबी रांची के पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप को सौंपा गया है।
धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मामला दर्ज
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ अक्तूबर को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने 727.67 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के नुकसान को असाधारण मामला माना था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि मामले की निष्पक्ष जांच और प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी से पड़ताल कराना बेहद जरूरी है।
उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में सीबीआई एसीबी रांची ने नियमित मामला दर्ज किया। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और संशोधित अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विशेषज्ञों की चेतावनियों को किया गया नजरअंदाज
प्राथमिकी के अनुसार सीएमपीएफओ ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के दौरान डीएचएफएल में कुल 1,390.25 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया था। इस अवधि में वित्तीय विशेषज्ञों और फंड प्रबंधकों ने डीएचएफएल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमा राशि को तत्काल वापस निकालने की गंभीर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद तत्कालीन आयुक्त अनीमेष भारती के कार्यकाल के दौरान लगभग छह महीने तक रकम सुरक्षित बाहर निकालने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि जब डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, तब भी जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते आवश्यक निर्णय नहीं लिए। निवेश की रकम वापसी की फाइल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में 16 बार घूमती रही, लेकिन उच्च स्तर पर फैसला अटका रहा।
दिवालिया प्रक्रिया से संगठन को हुआ भारी नुकसान
लंबी ढिलाई के बाद आखिरकार 20 दिसंबर, 2019 को निवेश की राशि वापस निकालने का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी और कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थी। इस प्रशासनिक लापरवाही और समय पर निर्णय न लेने का सीधा परिणाम यह हुआ कि सीएमपीएफओ को 727.67 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान सहना पड़ा।
पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच
सीबीआई की जांच टीम अब शुरुआती निवेश के फैसले से लेकर रकम वापसी के प्रस्ताव तक की पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच करेगी। इसके तहत फाइलों की आवाजाही, अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार, समय पर निर्णय न लेने के कारणों और संबंधित लोगों की भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा। जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि चेतावनियों के बावजूद करोड़ों रुपये के निवेश से जुड़े फैसलों में किसकी क्या भूमिका थी और देरी के लिए कौन जिम्मेदार था।
