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झारखंड: 'पत्नी अलग घर में रहना चाहती है तो यह क्रूरता नहीं'...हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में सुनाया अहम फैसला
Mon, 16 Nov 2026 05:22 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:22 PM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का संयुक्त परिवार से अलग रहने या अलग घर की मांग करना अपने आप में क्रूरता नहीं है। तलाक के लिए पति को पत्नी के दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के ठोस सबूत देने होंगे।
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झारखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति से अलग घर में रहने या संयुक्त परिवार से पृथक होने की मांग करना अपने आप में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद का आधार साबित करने के लिए केवल अलग रहने की इच्छा व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पत्नी के अपमानजनक आचरण, मानसिक प्रताड़ना या अनुचित व्यवहार के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले से संबंधित विधिक पहलुओं का गहन विश्लेषण किया। याचिकाकर्ता पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के तहत क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की डिक्री देने की मांग की थी। पति का प्रमुख आरोप था कि पत्नी उस पर अपने माता-पिता तथा संयुक्त परिवार से अलग रहने के लिए अनुचित दबाव बना रही थी, जिसे उसने मानसिक उत्पीड़न करार दिया था।
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वैवाहिक विवाद पर अदालती दृष्टिकोण
अदालत ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों और स्थापित कानूनी मान्यताओं का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि भारतीय पारिवारिक संरचना में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व होता है। इसके बावजूद बदलते सामाजिक परिवेश तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण यदि पत्नी अलग घर में रहने की इच्छा प्रकट करती है, तो इसे स्वतः क्रूरता नहीं माना जा सकता।
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क्रूरता सिद्ध करने के तय मानक
उच्च न्यायालय के अनुसार ऐसी मांग को क्रूरता की श्रेणी में केवल तभी रखा जा सकता है, जब यह सिद्ध हो जाए कि पत्नी ने अपनी बात मनवाने के लिए पति या उसके वृद्ध माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो। यदि पत्नी ने परिजनों को अपमानित किया हो अथवा बिना किसी उचित कारण पति पर माता-पिता के प्रति जिम्मेदारियों से विमुख होने का अनुचित दबाव डाला हो, तभी इसे आधार माना जा सकता है।
ठोस साक्ष्य की कानूनी अनिवार्यता
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में होने वाले सामान्य मतभेद, पारिवारिक तनाव या अलग रहने की साधारण इच्छा विवाह विच्छेद का कारण नहीं बन सकते। जब तक याचिकाकर्ता ठोस साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध नहीं कर देता कि प्रतिवादी का व्यवहार इतना गंभीर और असहनीय था कि उसके साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना सर्वथा असंभव हो गया है, तब तक क्रूरता के आधार पर तलाक स्वीकार नहीं किया जा सकता।
