झारखंड: भर्ती परीक्षाओं में में गड़बड़ी पर सरकार सख्त, सुधार के साथ 23 हजार से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

नियमावलियों में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति
दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। कार्मिक सचिव और वित्त सचिव को इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति आयोगों के कामकाज में सुधार के साथ-साथ अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाशर्तों पर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। पूर्व में नियमावलियों की कमियों के कारण कई नियुक्तियां स्थगित या रद्द होती रही हैं और मामले अदालत तक पहुंचते रहे हैं। इसी वजह से सरकार त्रुटिहीन नियमावलियों के गठन पर विशेष जोर दे रही है।

गड़बड़ी रोकने को सीबीटी और बहु-चरणीय परीक्षा
परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार अधिकांश परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में कराने पर विचार कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, एक ही दिन संपूर्ण परीक्षा आयोजित करने का प्रशासनिक बोझ घटाने तथा गड़बड़ी रोकने के लिए प्रारंभिक परीक्षा कई चरणों में कराने की योजना है। इस व्यवस्था से प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। परीक्षा प्रक्रियाओं और आयोगों में सुधार से जुड़े इन सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए सितंबर माह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है।

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नए पदों के लिए विज्ञापन शीघ्र
राज्य के विभिन्न विभागों में इस वर्ष 23,610 पदों पर बहाली प्रस्तावित है। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,645 पदों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 21,965 पदों पर नियुक्ति की जानी है। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पूर्व से चल रही 798 पदों की प्रक्रिया को रोक दिया गया है अथवा स्थगित कर दिया गया है, जबकि 847 नए पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी प्रकार कर्मचारी चयन आयोग में 20,206 पदों पर चयन प्रक्रिया जारी है और शेष 1,759 नए पदों के लिए विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।