झारखंड: कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन कानून के कारण झारखंड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य की करोड़ों रुपये की राशि पहले से बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून के दूरगामी प्रभावों पर सदन में विस्तार से चर्चा जरूरी है। इसी उद्देश्य से कम अवधि का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में एमएमडीआर कानून को लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। अब विशेष सत्र में सरकार की ओर से किस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाता है और सदन में उस पर क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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कैबिनेट ने इसके अलावा धरती आबा जनजातीय योजना से संबंधित राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति देना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। हालांकि, योजना के लिए स्वीकृत कुल राशि और उसके इस्तेमाल से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

कैबिनेट के इन फैसलों के बाद 25 और 26 नवंबर को होने वाला विशेष विधानसभा सत्र झारखंड की राजनीति और राज्य के आर्थिक हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।