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झारखंड: ईंट उद्योग पर संकट, मिट्टी खनन पर 10 गुना रॉयल्टी और बिना अनुमति भट्ठा चलाने पर 7 हजार रोजाना जुर्माना
Sat, 14 Nov 2026 08:50 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:50 PM IST
सार
पलामू में खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियमों से ईंट उद्योग पर संकट गहराने लगा है। मिट्टी खनन पर 10 गुना तक रॉयल्टी और बिना सहमति भट्ठा चलाने पर प्रतिदिन 7,000 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के प्रावधान से संचालकों की चिंता बढ़ गई है।
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झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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पलामू जिले में खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कड़े नियमों तथा 10 गुना तक रॉयल्टी शुल्क लगाए जाने की घोषणा से ईंट उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 26 अक्तूबर को खनन एवं भूतत्व विभाग की तरफ से जारी की गई नई अधिसूचना के तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद से भट्ठा संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है।
नए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण किए बिना भट्ठों का संचालन शुरू करने पर मिट्टी खनन पर तय दर का 10 गुना तक भुगतान करना पड़ेगा। संचालकों का कहना है कि कागजात तैयार करने में ही पांच से छह महीने की अवधि लग जाएगी, जिससे समय पर उत्पादन शुरू करना कठिन हो गया है।
कड़े निर्देशों और जुर्माने का प्रावधान
खनन अधिकारी पहले ही स्पष्ट तौर पर कह चुके थे कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति और ईंट निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए किसी भी भट्ठे को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद ही भट्ठों का संचालन किया जाए। बिना सहमति के उत्पादन चालू करने की स्थिति में संबंधित भट्ठा मालिकों से 7,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करने का प्रावधान तय किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
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कागजी प्रक्रियाओं में लग रहा समय
नए नियमों के आने के बाद ईंट उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को कारोबार पूरी तरह ठप होने का डर सता रहा है। बाजार में पहले से ही ईंट के कई अन्य विकल्प मौजूद होने के कारण बिक्री में समस्या आ रही थी। अब प्रशासनिक सख्ती और लंबी कागजी प्रक्रिया के कारण स्थिति और कठिन हो गई है। विभागीय मंजूरी हासिल करने में पांच से छह महीने का समय लगना तय है। यदि इस दौरान उत्पादकों ने मिट्टी का उठाव किया तो उनको दो गुना के बजाय 10 गुना रॉयल्टी भरनी पड़ेगी।
ये भी पढ़ें- बिहार से दिल्ली का सफर होगा आसान: आनंद विहार बस टर्मिनल से मिलेंगी बीएसआरटीसी की बसें; 18 मार्गों पर चलेगी
श्रमिकों पर पलायन का भारी दबाव
ईंट भट्ठों का संचालन न होना क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के जीवन-यापन के लिए संकट बन गया है। हर साल जून के महीने में भट्ठा संचालक मजदूरों को अग्रिम राशि देते हैं, जिसके बाद मजदूर अक्तूबर और नवंबर के दौरान काम पर लौटते हैं। इस स्थानीय रोजगार से श्रमिकों का पलायन रोकने में भी सहायता मिलती रही है। हालांकि, अब काम बंद रहने की आशंका से मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समय पर भट्ठे शुरू न होने पर मजदूरों को आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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नए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण किए बिना भट्ठों का संचालन शुरू करने पर मिट्टी खनन पर तय दर का 10 गुना तक भुगतान करना पड़ेगा। संचालकों का कहना है कि कागजात तैयार करने में ही पांच से छह महीने की अवधि लग जाएगी, जिससे समय पर उत्पादन शुरू करना कठिन हो गया है।
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कड़े निर्देशों और जुर्माने का प्रावधान
खनन अधिकारी पहले ही स्पष्ट तौर पर कह चुके थे कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति और ईंट निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए किसी भी भट्ठे को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद ही भट्ठों का संचालन किया जाए। बिना सहमति के उत्पादन चालू करने की स्थिति में संबंधित भट्ठा मालिकों से 7,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करने का प्रावधान तय किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
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कागजी प्रक्रियाओं में लग रहा समय
नए नियमों के आने के बाद ईंट उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को कारोबार पूरी तरह ठप होने का डर सता रहा है। बाजार में पहले से ही ईंट के कई अन्य विकल्प मौजूद होने के कारण बिक्री में समस्या आ रही थी। अब प्रशासनिक सख्ती और लंबी कागजी प्रक्रिया के कारण स्थिति और कठिन हो गई है। विभागीय मंजूरी हासिल करने में पांच से छह महीने का समय लगना तय है। यदि इस दौरान उत्पादकों ने मिट्टी का उठाव किया तो उनको दो गुना के बजाय 10 गुना रॉयल्टी भरनी पड़ेगी।
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श्रमिकों पर पलायन का भारी दबाव
ईंट भट्ठों का संचालन न होना क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के जीवन-यापन के लिए संकट बन गया है। हर साल जून के महीने में भट्ठा संचालक मजदूरों को अग्रिम राशि देते हैं, जिसके बाद मजदूर अक्तूबर और नवंबर के दौरान काम पर लौटते हैं। इस स्थानीय रोजगार से श्रमिकों का पलायन रोकने में भी सहायता मिलती रही है। हालांकि, अब काम बंद रहने की आशंका से मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समय पर भट्ठे शुरू न होने पर मजदूरों को आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
