Jharkhand: हेमंत कैबिनेट ने 8900 शिक्षकों की बहाली पर लिया बड़ा फैसला, ग्रासरूट्स इनोवेशन योजना को भी मंजूरी
Jharkhand: राज्य सरकार ने अपर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को शिक्षा सेवा वर्ग-2 में निरीक्षक पद पर पदोन्नति देने का फैसला किया है, जो पिछली तारीख से लागू होगा। साथ ही, स्वर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी के सेवा काल से जुड़े अवकाश को कार्यकाल में शामिल मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और टंकण जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नई भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके अलावा, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट टैक्स की दर में बदलाव को भी स्वीकृति दी गई है।
वहीं सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से मिलने वाले क्लेम की अधिकतम राशि के बेहतर उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे अस्पतालों की सेवाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधारा जा सके। वहीं, आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई है।
दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए नए नियमों को राज्य में लागू करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, सरकार ने झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में वैट की प्राप्ति बढ़ाने के मकसद से हाई स्पीड डीजल की थोक खरीद पर टैक्स की दर को संशोधित कर दिया गया है। अब यह दर 22 फीसदी या प्रति लीटर 12.50 रुपये की बजाय सीधी 15 फीसदी हो गई है।
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राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मिलने वाले कर्ज को लेकर जरूरी कागजी कार्रवाई और नियम-शर्तों को मंजूरी दी गई है। राज्य के सरकारी माध्यमिक और +2 विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई अंतरिम कार्रवाई को भी मंत्रिपरिषद ने औपचारिक मंजूरी दी है। आयोग की रिपोर्ट और उस पर हुई कार्यवाही को विधानसभा में रखने की स्वीकृति भी दे दी गई है। अंत में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर भेजने और उससे संबंधित खर्च को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे झारखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।
