औद्योगिक नीति नहीं दे पाई रोजगार

कैग ने पाया कि केंद्र और राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत स्थापित यूनिटों में भी रोजगार सृजन की गुणवत्ता को मानिटर करने का कोई कारगर प्रबंध नहीं है। नई औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्र सरकार और रियासत सरकार की ओर से औद्योगिक यूनिटों को जो रियासतें दी गईं, उसका बोझ आम जनता पर पड़ा लेकिन उस अनुपात में रोजगार सृजन नहीं हो सका।
उद्योगों को दिए गए आर्थिक प्रोत्साहन की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान कम रहा। उद्योगों ने 7149 करोड़ का योगदान किया, जबकि उन्हें 8340 करोड़ की रियायतें दी गईं। इनमें से रियासत सरकार के 3118 करोड़ 74 लाख और केंद्र सरकार के 5221 करोड़ शामिल हैं। रियासत सरकार ने अनुदान, वैट रियायत और टोल रियायत के रूप में यूनिटों को मदद की। इसी तरह एक्साइज और आयकर में भी केंद्र ने छूट दी। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी के लिए 15 करोड़ रुपये जारी हुए लेकिन प्रोजेक्ट को मंजूरी ही नहीं दी गई। पांच औद्योगिक इस्टेट की स्थापना नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 56 करोड़ 65 लाख रुपये का खर्च बेकार हो गया। इसके अलावा 1329 उद्यमियों ने यूनिट शुरू नहीं किए। उन्हें आवंटित प्लाट वापस नहीं लिए गए।