विश्व मानवाधिकार दिवस: भारत में मानवाधिकारों के हालात

साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के जरिए विश्व का ध्यान इंसानके बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने की ओर दिलाया गया। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर की तारीख को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में तय किया। मानवाधिकार को अगर प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहा जाए तो गलत न होगा क्योंकि किसी भी इंसान का आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ रहनामानवाधिकार है। अगर मानव के इन अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

हमारे देश में सिविल सोसाइटी, मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका है लेकिन इसके बावजूद मानवाधिकारों को लेकर चिंता बरकरार है। 2016 की ह्युमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भारत में मानव अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मानवाधिकारों के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता को सकारात्मक समाज के रूप में देखा जाता है। जो लोकतांत्रिक देश मानव अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहता है वहां लोकतंत्र की जड़े उतनी ही मजबूत होती हैं।