चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती यूएन की विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसमें भारत 140 वें स्थान पर है... 

पिछले माह जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 156 देशों के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि किसी देश के लोग खुद को कितना खुश मानते हैं। कमाई, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना, उदारता, विश्वास, लोगों को अपनी बात कहने की आजादी, सामाजिक समर्थन और भ्रष्टाचार आदि न होना, इन सब बातों के आधार पर किसी देश का हैप्पीनेस रैंक तय किया जाता है। फिनलैंड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड का स्थान है। 

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 67 वें, बांग्लादेश 125 वें और चीन 93 वें स्थान पर है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के जानकार योगेंद्र यादव कहते हैं, हालांकि मैं इस रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन कई मामलों में यह रिपोर्ट विकास की मूल बातों की ओर इंगित करती है। सरकार कहती है कि जीडीपी डबल हो गई है। मैं पूछता हूं कि जीडीपी डबल हो गई है तो फिर लोग खुश क्यों नहीं हैं। उन्हें तो खुशहाल होना चाहिए था। आर्थिक वृद्धि होने के बाद भी यदि खुशहाली नहीं आ रही है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तीन चौथाई नया पैसा आ रहा है, मगर वह देश के एक फीसदी लोगों के पास जा रहा है।

आर्थिक विषमता के मामले बढ़ रहे हैं। शिक्षा-स्वास्थ्य के नाम पर खोखली योजनाएं सबके सामने हैं। यह हमारे राजनीतिक सिस्टम का दुर्भाग्य है कि चुनाव में हैप्पीनेस इंडेक्स पर कोई बात नहीं होती। कोई भी पार्टी यह नहीं जानना चाहती कि लोग खुश क्यों नहीं हैं। चुनाव में न शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है और न ही खेती-किसानी की। पर्यावरण और जल संरक्षण, जैसे मुद्दे अगर उनके घोषणा पत्र में ही जगह बना पाएं तो बड़ी बात होती है।