{"_id":"584a860a4f1c1be35944abf2","slug":"why-people-are-not-able-to-get-their-amount-supreme-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा?","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा?
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 09 Dec 2016 06:30 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नोटबंदी पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने हर सप्ताह बैंक से 24,000 की निकासी सीमा रखी है, लेकिन लोगों को ये रकम भी नहीं मिल पा रही है। आखिर, इसकी क्या वजह है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा? कोर्ट ने नोटबंदी पर अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर रखी है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के साथ नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है साथ ही क्या हम बैंको से निकासी की एक न्यूनतम निकासी सीमा तय कर सकते है जिसे बैंक निकालने् पर मना नहीं कर सके, न ही कैश खत्म होने का बहाना बना सके।
पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी से जुड़े सवालों का एक प्रारुप तैयार करने का प्रस्ताव दिया है जिनपर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नोटबंदी पर देश के विभिन्न हाइकोर्टों में चल रहे मुकदमों पर रोक की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर विचार करेगी।
वहीं रोहतगी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के साथ नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है साथ ही क्या हम बैंको से निकासी की एक न्यूनतम निकासी सीमा तय कर सकते है जिसे बैंक निकालने् पर मना नहीं कर सके, न ही कैश खत्म होने का बहाना बना सके।
विज्ञापन
CJI asks Centre as to why order of the Union of granting limit of Rs 24,000 per week to a person had not been complied with. #DeMonetisation
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी से जुड़े सवालों का एक प्रारुप तैयार करने का प्रस्ताव दिया है जिनपर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नोटबंदी पर देश के विभिन्न हाइकोर्टों में चल रहे मुकदमों पर रोक की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर विचार करेगी।
वहीं रोहतगी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
