WB Updates: राज्यपाल ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया; मंत्री हकीम के बयान से भड़की BJP, विधानसभा से वॉकआउट
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया, जिसमें निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक कर्तव्य की सीमा को पार किए बिना उनके संबंध में कोई भी बयान दे सकती हैं। बोस ने कहा, 'मुझे पता था कि सत्य की जीत होगी। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। टीएमसी विधायक सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन के शपथ ग्रहण को लेकर पैदा हुए विवाद पर बोलते हुए, बनर्जी ने कुछ टिप्पणियां की थीं, जिस पर राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मंत्री हकीम के बयान से भड़की BJP, विधानसभा से वॉकआउट
विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में करीब 55 भाजपा विधायक शुक्रवार को पश्चिम बंगल विधानसभा से बाहर चले गए, क्योंकि स्पीकर बिमान बंद्योपाध्याय ने विधानसभा के बाहर एक धार्मिक कार्यक्रम में वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम की कथित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस महीने की शुरुआत में, एक वीडियो में कथित तौर पर एक इस्लामिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हकीम को यह कहते हुए दिखाया गया था कि 'जो लोग इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुए थे, वे दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए थे। अगर हम उन्हें इस्लाम के तहत लाते हैं तो यह अल्लाह त्वा'आला को खुश करेगा।' भाजपा ने कथित टिप्पणियों के लिए हकीम की आलोचना की।
प्रदूषण रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर 'हरित अवरोधक' बना रही बंगाल सरकार
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में वायु-जनित कणों को प्रवेश करने से रोकने के लिए 'हरित अवरोधक' बनाने के लिए जंगल महल क्षेत्र में अंतरराज्यीय सीमा पर ऊंचे पेड़ के पौधे लगाए जा रहे हैं। भाजपा विधायक विश्वनाथ कारक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, पर्यावरण मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में 6,000 ऐसे पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। रब्बानी ने कहा कि राज्य सरकार जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने पुलिस स्टेशनों को 1,500 ई-साइकिलें उपलब्ध कराने का फैसला किया है। रब्बानी ने स्पीकर बिमान बनर्जी से विधानसभा में शोर निगरानी उपकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का भी आग्रह किया, जो मध्य कोलकाता में डेसीबल स्तर की निगरानी में मदद करेगा।
