Waqf Bill: गौरव गोगोई ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का लगाया आरोप, गृह मंत्री और किरेन रिजिजू ने दिया जवाब

#WATCH लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, "सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उनकी डबल इंजन सरकार ने लोगों को सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। सबसे पहले, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा… pic.twitter.com/HuR7pRdqCo

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025

गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता के दावे को किया खारिज
वहीं कांग्रेस नेता के दावे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू ने खारिज करते हुए कि सभी दलों की राय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की चर्चा हुई थी, कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई। इस पर गौरव गोगोई ने कहा, 'विपक्ष की तरफ से सुझाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया।' उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि, 'जिन्हें वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें जेपीसी में आमंत्रित किया गया।'

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'भविष्य में अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाएगी सरकार'
विधेयक के खिलाफ बहस करते हुए गौरव गोगोई ने चेतावनी दी कि सरकार भविष्य में अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'आज वे एक समुदाय की जमीन को निशाना बना रहे हैं, कल वे दूसरे समुदाय को निशाना बनाएंगे।' इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान पढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में उल्लिखित 'धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने' की किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'यह वक्फ प्रबंधन से संबंधित है। इसका दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप से कोई लेना-देना नहीं है।'

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किरेन रिजिजू के दावों का विरोध करते हुए गौरव गोगोई ने एक संशोधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को तभी वक्फ घोषित कर सकता है, जब वह कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करता हो। उन्होंने कहा, 'क्या वे अन्य धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस विधेयक में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रही है।'

क्या है वक्फ संशोधन बिल?
'वक्फ (संशोधन) बिल', जिसे 'यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (यूएमईईडी) बिल' भी कहा जाता है, का मकसद वक्फ संपत्तियों की बेहतरी और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें डिजिटलीकरण, ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को हटाने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं। बता दें कि 1995 में बना वक्फ अधिनियम लंबे समय से भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण विवादों में रहा है।