{"_id":"6258b3cb117f527d182fb73b","slug":"vigilant-center-has-taken-over-security-of-punjab-border-responsibility-of-coordination-among-agencies-entrusted-to-governor","type":"story","status":"publish","title_hn":"सतर्क : पंजाब सीमा की सुरक्षा केंद्र ने अपने हाथ में ली, राज्यपाल को सौंपा एजेंसियों में समन्वय का जिम्मा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सतर्क : पंजाब सीमा की सुरक्षा केंद्र ने अपने हाथ में ली, राज्यपाल को सौंपा एजेंसियों में समन्वय का जिम्मा
Fri, 15 Apr 2022 05:22 AM IST
योगेश साहू
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़।
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़।
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 15 Apr 2022 05:22 AM IST
सार
राज्यपाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने सीमावर्ती जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। इस दौरान वह स्थानीय सरपंचों से मिलकर सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
विज्ञापन
अंतरराष्ट्रीय सीमा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बीच केंद्र ने सीमा सुरक्षा को लेकर पंजाब में दखल शुरू कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी है। अब राज्यपाल राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बनाएंगे। हर तीन महीने में राज्य के छह सीमावर्ती जिलों का राज्यपाल द्वारा दौरा किया जाएगा।
विज्ञापन
हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि केंद्र और पंजाब राज्य की खुफिया एजेंसियों में तालमेल की कमी है। केंद्र ने इस पर चिंता जताते हुए पंजाब में सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वृहद कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत पंजाब के राज्यपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद पंजाब में राज्यपाल की सीमावर्ती जिलों में गतिविधियां बढ़ गई हैं।
विज्ञापन
बाड़ के पार जमीन के अधिग्रहण पर विचार
राज्यपाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने सीमावर्ती जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। इस दौरान वह स्थानीय सरपंचों से मिलकर सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं, केंद्र घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ के पार भूमि अधिग्रहण पर विचार कर रहा है।
विज्ञापन