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आलोचना: विहिप ने कहा- मुस्लिम कट्टरपंथियों को प्रशिक्षण देना बंद करे केरल सरकार, पढ़ें देश की कुछ खास खबरें
Mon, 04 Apr 2022 05:51 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 04 Apr 2022 05:51 AM IST
सार
परिषद महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा, सरकारी संस्थाएं ऐसे संगठनों को प्रशिक्षण देकर मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही हैं, जो समाज के लिए सही नहीं है।
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : File Photo
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विस्तार
विश्व हिंदू परिषद ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ताओं को केरल में राज्य अग्निशमन व बचाव सेवा विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण देने की आलोचना की। उसने कहा कि कट्टरपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उनकी यूनिफॉर्म में सरकारी प्रशिक्षण देना गलत है। पीएफआई को कई राज्य सरकारें प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही हैं।
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परिषद महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा, सरकारी संस्थाएं ऐसे संगठनों को प्रशिक्षण देकर मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही हैं, जो समाज के लिए सही नहीं है।
हिंदू-ईसाई केरल में लव जिहाद के शिकार : परांडे ने कहा, केरल में हिंदू व ईसाई समुदाय लव जिहाद और अपने धर्म की लड़कियों के अपहरण से पीड़ित हैं। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए ताकि मुस्लिम और ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगे। परांडे ने दावा किया कि यह राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। एजेंसी
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अन्नामलाई विवि के ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में नहीं लें दाखिला : यूजीसी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को चेताया कि वे अन्नामलाई विश्वविद्यालय के किसी भी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन न लें। विश्वविद्यालय ने इन कोर्स के लिए आयोग से अनुमति नहीं ली है, वे अवैध हैं।
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यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि बिना अनुमति के अन्नामलाई विवि यह कोर्स चला रहा है, विद्यार्थियों को एडमिशन दे रहा है। यह आयोग के नियमों के खिलाफ है। यह नियम यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) नियमावली 2017 और यूजीसी (ओपन, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम) नियमावली 2020 के तहत बने थे।
इसके अनुसार आयोग की पूर्व मान्यता के बिना एडमिशन नहीं दिए जा सकते। अन्नामलाई विवि ने इस श्रेणी के कोर्स के लिए 2014-15 के बाद कोई मान्यता नहीं ली, न आयोग ने मान्यता दी है। उसके यह कोर्स अवैध हैं। विद्यार्थियों के जीवन व कॅरिअर पर इसका जो असर होगा, उसके लिए विवि जिम्मेदार है। जैन ने आम नागरिकों, विद्यार्थियों व अन्य लोगों से कहा कि वे सावधान रहें।
रामविलास का बंगला खाली कराने पर वार पलटवार
दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का सरकारी आवास 12 जनपथ को तीन दिन पूर्व खाली कराने के मामले में वार-पलटवार शुरू हो गया है। चिराग ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इशारे पर आवास को जबरन खाली कराने का आरोप लगाया है जबकि सरकार का कहना है कि नियमानुसार चिराग को 20 माह पहले ही बंगला खाली कर देना चाहिए था।
गौरतलब है कि 12 जनपथ स्थिति सरकारी आवास राम विलास पासवान के नाम पर साल 1990 से आवंटित था। उनका दो साल पूर्व आठ अक्तूबर को निधन हो गया। सरकारी सूत्रों का कहना था कि उनके निधन के बाद बेटे चिराग या उनकी पत्नी एक महीने ही वहां रह सकते थे। इस संबंध में भेजे गए नोटिस का चिराग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में बीते साल 14 जुलाई को बेदखली का आदेश जारी किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्रालय की टीम पांच बार 12 जनपथ गई। पासवान के निधन के बाद चिराग को बीते साल ही नॉर्थ एवेन्यू में टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया, मगर वह वहां नहीं गए।
भारतीय क्या खाएं, क्या नहीं, पोषण संस्थान बनाएगा गाइडलाइन
हैदराबाद। भारतीयों को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए आदि जानकारियां देते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर - एनआईएन) नई गाइडलाइन जारी करेगा। साल 2011 के बाद यह पहली गाइडलाइन होगी।
एनआईएन निदेशक डॉ. अवुला लक्षमैया ने बताया कि नए समय की जरूरतों की वजह से नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। इनके जरिए गैर-संक्रामक रोगों से लोगों को बचाने की कोशिश होगी। डायबिटीज टाइप - 2, हृदय रोग, हृदयघात, स्ट्रोक आदि इनमें प्रमुख हैं। वहीं कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।