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Hindi News ›   India News ›   UP Assembly elections 2022: Samyukt Kisan Morcha Can appeal not to vote for BJP

UP Assembly elections 2022: भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर सकता है संयुक्त किसान मोर्चा, आज करेगा मिशन यूपी का एलान

Thu, 03 Feb 2022 03:44 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 03 Feb 2022 03:44 AM IST
सार

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। मोर्चा बृहस्पतिवार को मिशन उत्तर प्रदेश का एलान करेगा।

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UP Assembly elections 2022: Samyukt Kisan Morcha Can appeal not to vote for BJP
संयुक्त किसान मोर्चा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर सकता है। मोर्चा बृहस्पतिवार को मिशन उत्तर प्रदेश का एलान करेगा। इसके लिए रविशंकर मार्ग पर एक अहम बैठक होगी।

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इसके बाद दिल्ली प्रेस क्लब में मीडिया समागम होगा। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के डॉ. दर्शन पाल, हन्नान मोल्लाह, जगजीत सिंह धालीवाल, जोगिंदर सिंह उग्ररहा भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, शिव कुमार शर्मा कक्काजी, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव शामिल होंगे। 
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दोबारा शुरू हो सकता है किसान आंदोलन

इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र सरकार को फिर से आंदोलन शुरू करने की सोमवार को चेतावनी दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा। एसकेएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक समिति गठित करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। साथ ही एसकेएम ने कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

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केंद्र द्वारा अपने वादों को पूरा नहीं करने पर देश भर के हजारों किसानों ने सोमवार को 'विश्वासघात दिवस' मनाया था। एसकेएम ने कहा कि वह अपने मिशन उत्तर प्रदेश को जारी रखेगा और भाजपा को सबक सिखाने और हराने के लिए राज्य भर में अभियान चलाएगा।


गौरतलब है कि केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। सरकार द्वारा किसानों की मांग को मानने और छह अन्य पर विचार के लिए सहमति जताने के बाद बाद विरोध प्रदर्शन को पिछले साल नौ दिसंबर को स्थगित करने का फैसला किया गया था।

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