Telangana: जी किशन रेड्डी बोले- तेलंगाना पर पांच लाख करोड़ का कर्ज, KCR ब्लैकमेल कर केंद्र से मांग रहे ऋण

कर्ज में डूब गयी है तेलंगाना सरकार
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पांच लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया है। केसीआर सरकार विभिन्न योजनाओं और विभागों के लिए नियमित खर्च करने में फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केसीआर केंद्र सरकार को और अधिक ऋण के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की हालत ये हो गई है कि वह विभिन्न योजनाओं और विभागों को भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना ऋण लिए वे अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। केसीआर एक काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर राज्य में विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों से मिलने से कतराते रहते हैं, लेकिन विशेष उड़ानों से जब वह बाहर जाते हैं और विभिन्न नेताओं से मिलते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वह एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। उन्होंने कहा कि राव लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि राज्य विकास कर रहा है। 

टीआरएस सरकार पर लगाया आरोप
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त चावल को समय पर वितरित करने में विफल रही है। टीआरएस सरकार के दावों को खारिज करते हुए रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने हमेशा यह कहा है कि यह जरूरी  नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए या नहीं। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस सरकार ने राज्यपाल का अपमान किया है। 

केसीआर ने साधा था निशाना
गौरतलब है कि केसीआर लगातार केंद्र और भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक गैर-भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने केंद्र पर किसानों को कृषि पंप सेटों में मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार उर्वरकों, डीजल और अन्य साधनों की लागत बढ़ाकर किसानों के लिए खेती करना मुश्किल बना रही है। मोदी सरकार इसलिए ऐसा कर रही है  ताकि खेती की जमीन को किसानों से छीन लिया जा सके और उद्योगपतियों को दे दिया जाए।