राज्यसभा में बोले जितेंद्र सिंह: 2014 से केंद्र ने की 6.98 लाख कर्मचारियों की भर्ती, यूपीए के पिछले सात वर्षों से ज्यादा
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार में हुई केंद्रीय भर्तियों और यूपीए सरकार में हुई भर्तियों की तुलना करते हुए कहा कि मोदी सरकार में यह प्रक्रिया तेज हुई है।
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Add as a preferredकेंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2014 के बाद से अपने विभिन्न विभागों के लिए लगभग 6.98 कर्मचारियों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के इससे पहले के सात वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 6.19 लाख भर्तियां की गई थीं। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने न केवल भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया है बल्कि साथ ही साथ नए पदों को बनाने के प्रयास भी किए हैं।
उन्होंने कहा, 2007-08 से 2013-14 तक छह लाख 19 हजार 27 पदों पर भर्तियां की गई थीं। ये भर्तियां तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के जरिए की गई थीं। इसकी तुलना में मोदी सरकार के पिछले सात वर्षों के दौरान छह लाख 98 हजार 11 भर्तियां की गईं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि स्वीकृत संख्या को भी बढ़ाकर 40 लाख चार हजार 941 किया गया है जो साल 2014 में 36 लाख 45 हजार 584 थी।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि खाली पदों पर भर्ती एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विभाग की ओर से जो रिक्त पद बताए जाते हैं, जब तक उन पर नियुक्ति हो पाती है कुछ और पद खाली हो जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि मार्च 2020 तक स्वीकृत पदों की तुलना में 31 लाख 32 हजार 698 पद पर कर्मचारी कार्यरत थे जबकि आठ लाख 72 हजार 243 पद रिक्त थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वित्त वर्षों में चार लाख 44 हजार 813 पदों को तीन भर्ती एजेंसियों के माध्यम से भरा गया है।
तीन साल में 57 लाख से अधिक जन शिकायतें, 56 लाख से ज्यादा का निपटारा
इसके अलावा एक लिखित सवाल के जवाब में सिंह ने राज्यसभा को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑनलाइन केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से केंद्र सरकार को 57 लाख से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 54.65 लाख शिकायतों का निपटारा हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये शिकायतें भ्रष्टाचार, कदाचार, जमीन संबंधी मामलों, पर्यावरण, पशु कल्याण, प्रताड़ना, पुलिस, रेलवे आदि से संबंधित थीं।
