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India News: बाघ संरक्षण की तर्ज पर गिद्धों को बचाया जाएगा, पराली जलाने पर रोक के लिए वित्तीय सहायता

Tue, 21 Feb 2023 05:19 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 21 Feb 2023 05:19 AM IST
सार

संरक्षण केंद्र में गिद्धों की पर्याप्त आबादी हो गई है। ऐसे में इन्हें वापस जंगल में भेजने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार प्रजनन केंद्र के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

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Union Minister Bhupendra Yadav said vultures will be saved on the lines of tiger conservation
गिद्ध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण की तर्ज पर गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। गिद्ध संरक्षण की दिशा में साल 2023-24 मील का पत्थर साबित होगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में एक साल तक सफेद पीठ वाले गिद्धों का प्रजनन करा उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा।
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केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर का दौरा किया। यादव ने कहा, सरकार की योजना गिद्ध आबादी को उसके प्राकृतिक आवास में रखने की है। इसके तहत सबसे पहले सफेद पीठ वाले गिद्धों को जंगल में छोड़ने की योजना है, क्योंकि पिछले दो दशक से काम कर रहे केंद्र में अब गिद्ध आबादी का संरक्षण रंग ला रहा है। 
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संरक्षण केंद्र में गिद्धों की पर्याप्त आबादी हो गई है। ऐसे में इन्हें वापस जंगल में भेजने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार प्रजनन केंद्र के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, प्रजनन के बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ने के साथ उनकी सतत निगरानी करके इनके व्यवहार के अनुकूल स्थितियों का भी आकलन किया जाएगा। इस आधार पर हर साल गिद्धों को जगंलों में छोड़ा जाएगा।
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पराली जलाने पर रोक के लिए वित्तीय सहायता
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2023 के दौरान धान की पराली जलाने की घटनाओं में पर्याप्त कमी लाने और पराली के प्रबंधन व उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को एक वित्तीय सहायता मॉडल की घोषणा की। इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के माध्यम से विभिन्न एक्स-सीटू परियोजनाओं के लिए पेलेटिंग/ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना के  लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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