Union Budget 2023: महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को बजट से क्या मिला, जानिए क्या रहे सरकार के बड़े एलान

युवाओं को मिली ये सौगात
आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) का ऐलान किया है।  इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।  इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रीसिसन फार्मिंग, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर संबंधित एप्स विकसित  की जाएंगी। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। 

स्टार्टअप और अकादमिया  स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। देशभर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले अब ज्यादा संगठित है और इससे डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल आया है। देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश में अपार क्षमताएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में काफी क्षमता है, जिससे बड़े पैमाने पर युवााओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल सकता है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। जिसमें राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी और सरकारी कार्यक्रमों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम किया जाएगा। 

देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं। 
बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।  



 

महिला वर्ग के लिए हुए ये एलान
आम बजट 2023-24 में सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह 267 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दो साल के लिए 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। यह महिला या बच्ची के नाम पर जमा किए जा सकेंगे। इस योजना में अधिकतम दो लाख रुपए जमा करने की सीमा तय की गई है और साथ ही इसमें थोड़े पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगा। 

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 81 लाख स्वयंसेवी संगठन किए गए हैं।  इन स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देने में सरकार मदद करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिनमें से 3 करोड़ महिला किसानों को 54 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान के लिए 20,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन वात्सल्य के तहत 1472 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के तहत 3143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट 3,184 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर वूमन जैसी स्वायत निकायों को 168 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 

बुजुर्गों के लिए हुए ये प्रावधान
वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया।  बता दें कि 2022-23 के बजट में सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में छूट दी थी। जिसके तहत ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। वहीं ढाई लाख से पांच लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया था। पांच लाख से साढ़े सात लाख तक 10 प्रतिशत और साढ़े सात लाख से दस लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स लगाया गया। दस लाख से साढ़े बारह लाख तक की आय पर 20 फीसदी, साढ़े बारह लाख से पंद्रह लाख तक 25 फीसदी और पंद्रह लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान किया गया था।