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UIDAI: सरकार ने यूआईडीएआई के सीईओ अमित अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ाया, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ को मिला प्रमोशन
Mon, 02 Oct 2023 03:23 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 02 Oct 2023 03:23 PM IST
सार
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ को केन्द्रीय कानून और न्याय विभाग के सेंट्रल एजेंसी सेक्शन का प्रभारी बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अस्थायी रूप से अपग्रेड किए गए इस पद की रैंक और वेतन केंद्र सरकार के सचिव के बराबर होगी।
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- फोटो : Amar Ujala
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointment Committee) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ अमित अग्रवाल का कार्यकाल नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। आदेश में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल का यूआईडीएआई के सीईओ के तौर पर कार्यकाल दो नवंबर 2023 से दो नवंबर 2024 तक या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले आएगा, बढ़ा दिया गया है।
रीता वशिष्ठ को मिला प्रमोशन
अमित अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह भारत सरकार और छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश सरकार में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनमें प्रौद्योगिकी, वित्त, नवप्रवर्तन और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ को केन्द्रीय कानून और न्याय विभाग के सेंट्रल एजेंसी सेक्शन का प्रभारी बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अस्थायी रूप से अपग्रेड किए गए इस पद की रैंक और वेतन केंद्र सरकार के सचिव के बराबर होगी। तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति लागू हो गई है और 31 जुलाई 2025 तक या फिर अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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रीता वशिष्ठ को मिला प्रमोशन
अमित अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह भारत सरकार और छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश सरकार में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनमें प्रौद्योगिकी, वित्त, नवप्रवर्तन और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ को केन्द्रीय कानून और न्याय विभाग के सेंट्रल एजेंसी सेक्शन का प्रभारी बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अस्थायी रूप से अपग्रेड किए गए इस पद की रैंक और वेतन केंद्र सरकार के सचिव के बराबर होगी। तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति लागू हो गई है और 31 जुलाई 2025 तक या फिर अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Dr. Reeta Vasishta, Secretary, Legislative Department as lncharge, Central Agency Section, Ministry of Law and Justice, by temporarily upgrading the post to the rank and pay of Secretary to the Government… pic.twitter.com/wbu2N0FPFo
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 2, 2023
