Maharashtra: 'दो-तीन महीने में बंद हो जाएंगी महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाएं', उद्धव का शिंदे सरकार पर वार

ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी कार्यकर्तां को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के बिजली के बिल माफ करने की योजना की तर्ज पर उनके कर्ज को माफ करने की मांग दोहराई। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र में जातियों के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया। 

पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों को नुकसान पहुंचाए बगैर मराठा और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण की सुविधा के लिए संसद में कानून पारित कर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा बढ़ाए। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। यह चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की चाल है। ये योजनाएं केवल दो-तीन महीने के लिए हैं। उनकी (सत्तारूढ़ गठबंधन) सरकार वापस नहीं आएगी और अगर यह वापस भी आती है तो उसके बाद सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा।

पिछले हफ्ते विधानसभा में पेश बजट में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के चुनाव से पहले रियायतों की एलान किया। विधानसभा चुनाव अक्तूबर-नवंबर में होने की संभावना है।  

पवार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (महिलाओं को तीन मुफ्त सिलेंडर देने के मकसद से), मुख्यमंत्री युवा कार्यशिक्षा योजना, मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री माझी लडकी बहन योजना (जिसमें 21-60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपय का मासिक भत्ता मिलेगा) और महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना की घोषणा की। 

ठाकरे ने कहा, योजनाओं का एलान किया जा रहा है, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन की बात आती है तो सूखा पड़ जाता है। सरकार इन योजनाओं से अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रही है।