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Kerala: एलडीएफ सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे दो नए मंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दिलाएंगे शपथ
Fri, 29 Dec 2023 12:15 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: श्वेता महतो
Updated Fri, 29 Dec 2023 12:15 PM IST
सार
राज्यपाल ने मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी थी। रविवार को एलडीएफ ने कैबिनेट फेरबदल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नए मंत्री 29 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं।
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
- फोटो : Social Media
विस्तार
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कांग्रेस (एस) के रामचंद्रन कडन्नप्पल्ली और कांग्रेस (बी) के केबी गणेश कुमार शुक्रवार की दोपहर को केरल के सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मंत्री चार बजे राज भवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे।
राज्यपाल ने दी मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने की मंजूरी
इससे पहले राज्यपाल ने मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी थी। रविवार को एलडीएफ ने कैबिनेट में फेरबदल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नए मंत्री 29 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक केरल कांग्रेस के एंटनी राजू और इंडियन नेशनल लीग के अहमद देवरकोविल ने परिवहन मंत्री और बंदरगाह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।
बता दें कि जब मई 2021 में दूसरी एलडीएफ सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली थी, तो सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 'शेयरिंग टर्म' के आधार पर कम हिस्सेदारी वाली पार्टियों को भी कैबिनेट में जगह देने की सहमति जताई थी।
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राज्यपाल ने दी मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने की मंजूरी
इससे पहले राज्यपाल ने मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी थी। रविवार को एलडीएफ ने कैबिनेट में फेरबदल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नए मंत्री 29 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक केरल कांग्रेस के एंटनी राजू और इंडियन नेशनल लीग के अहमद देवरकोविल ने परिवहन मंत्री और बंदरगाह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।
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बता दें कि जब मई 2021 में दूसरी एलडीएफ सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली थी, तो सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 'शेयरिंग टर्म' के आधार पर कम हिस्सेदारी वाली पार्टियों को भी कैबिनेट में जगह देने की सहमति जताई थी।
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