त्रिपुरा के सीएम का अजीबोगरीब बयान, 'घरों में विवेकानंद की तस्वीर लगाएं, 30-35 साल तक भाजपा करेगी राज'
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब एक अजीबोगरीब बयान देकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य के 80 प्रतिशत घरों के दरवाजों पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर उनके संदेशों के साथ लगाई जाए तो राज्य में आगामी 30-35 साल तक भाजपा की सरकार सत्ता में रहेगी। उन्होंने यह बात बुधवार को अगरतला में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कही।
इतना ही नहीं उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा की महिला विंग, महिला मोर्चा के सदस्यों से आग्रह किया कि वे स्वामी विवेकानंद के चित्रों को राज्य के हर घर में वितरित करें और यह सुनिश्चित करें कि लोग उन्हें दरवाजे पर लगाएं।
मुख्यमंत्री देब ने कहा कि 'मैंने अपने गांव में देखा है कि कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने ड्राइंग रूम में ज्योति बसु, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडॉन्ग की तस्वीरें लगा रखी हैं। उनकी तस्वीरें उन दरवाजों पर लगी है, जहां हम अपने देवताओं की तस्वीरें टांगते हैं।'
उन्होंने लोगों से पूछा कि 'क्या हमने पिछले ढाई साल में अपने घरों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें टांग दीं? हमारी पार्टी हमारी विचारधाराओं और संस्कारों को बनाए रखेगी। यदि त्रिपुरा के 80 प्रतिशत घरों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें हैं, तो यह सरकार अगले 30-35 वर्षों तक राज करेगी।'
मुख्यमंत्री देब ने कहा कि 'स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कम बात करनी चाहिए और चुप रहकर काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो हमारी ऊर्जा बर्बाद जाएगी। ऐसे में हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए।'
बिप्लब देब ने कहा कि भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईफीएफटी) की सरकार ने जनता के कल्याण के लिए सामाजिक पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, ग्राम पंचायत प्रधानों के मासिक भत्ते और राशि में इजाफा किया है। इसके अलावा ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान त्रिपुरा स्वास्थ्य योजना, विधायक निधि राहत योजना आदि के लिए धन का आवंटित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार के सभी कार्यों की जानकारी रखने और लोगों को जागरूक करने की अपील भी की।
देब ने महिला विंग के कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन के विवरण के साथ की गई सभी कार्यों के बारे में भी लोगों को बताने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उसके परिणाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयपेयी के कार्यकाल में सामने आए थे।
इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद ग्राम पंचायतों को सीधे 80 लाख रुपये का फंड देने का निर्णय किया है। उन्होंने गांधीजी के ग्राम स्वराज को लागू किया है।
