Jharkhand: चुनाव से पहले 'लाल' आतंक पर नकेल, झारखंड में CRPF-BSF समेत 10,000 CAPF जवानों की अग्रिम तैनाती

झारखंड में कुछ ही महीनों में होंगे विधानसभा चुनाव
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ की 35 कंपनियां, बीएसएफ की 25, सीआईएसएफ की 10, आईटीबीपी की 15 और एसएसबी की 15 कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि इन दोनों राज्यों में निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा नहीं की है। 

जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने कराया शांतिपूर्ण चुनाव
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया है। वहां पर तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विशेष रणनीति तैयार की थी। विधानसभा चुनाव में आतंकी, किसी तरह की बाधा न पहुंचा सकें, इसके मद्देनजर जेएंडके में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1000 कंपनियां तैनात की गई थी। सीएपीएफ के एक लाख से अधिक जवानों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न कराया है।

गृह मंत्रालय ने झारखंड के अधिकारियों को किया सूचित
अब झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की एडवांस तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को सूचित किया है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक, यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सौ कंपनियों (लगभग 10000 जवान) की अग्रिम तैनाती की जाएगी। केंद्रीय बलों की तरफ से झारखंड के कई क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, विश्वास बहाली के उपाय, फ्लैग मार्च और सर्विलांस का काम किया जाएगा। केंद्रीय बलों की निर्धारित कंपनियां 14 अक्तूबर को अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचेंगी।

सीआरपीएफ को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि वह सीएपीएफ की तैनाती का डिटेल डेपलॉयमेंट प्लान तैयार करे। इस मामले में संबंधित फोर्स और चीफ फोर्स कोर्डिनेटर के साथ चर्चा की जाए। केंद्रीय बलों की मूवमेंट और डेपलॉयमेंट के समन्वय की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई है। चुनावी ड्यूटी के लिए आ रहे केंद्रीय बलों की मूलभूत जरुरतों का ध्यान रखा जाए। उनके ट्रांसर्पोटेशन, लॉजिस्टिक, रहने की जगह और दूसरी आवश्यकताओं बाबत त्वरित निर्णय लिया जाए। सीआरपीएफ से कहा गया है कि वह कंपनियों की मूवमेंट के लिए स्पेशल ट्रेन और पर्याप्त कोचों की व्यवस्था का काम देखे। इसके लिए रेलवे बोर्ड से अविलंब संपर्क किया जाए। सीएपीएफ की सभी तरह की मूवमेंट की जानकारी प्रतिदिन केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाए।