Election Commission: चुनाव आयोग ने कहा- अब आ गया है रिमोट वोटिंग का वक्त, तलाशेंगे संभावनाएं 

आयोग ने कहा कि मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिए पलायन करते हैं। उनके लिए मतदान करने के लिए अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। आयोग ने महसूस किया कि अब संभावनाओं का पता लगाने का समय आ गया है। रिमोट वोटिंग शायद पायलट आधार पर की जा सके। 

समिति का होगा गठन
प्रवासी मतदाताओं की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस तथ्य को देखते हुए कि मतदाता और राजनीतिक दल प्राथमिक हितधारक हैं, इसके बाद पार्टियों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू किया जाएगा। आयोग की एक बैठक में ईवीएम-वीवीपीएटी ले जाने के लिए विशेष वॉटर और शॉक प्रूफ, अतिरिक्त सुरक्षात्मक बैकपैक या केस विकसित करने और कठिन इलाकों में मुक्त आवाजाही और मशीनों की सुरक्षा करने का भी निर्णय लिया गया। शहरी क्षेत्रों में मतदान की उदासीनता को दूर करने की कोशिश करते हुए अब सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रम और 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कॉर्पोरेट संस्थाएं छुट्टी लेने वाले लेकिन मतदान से दूर रहने वाले कर्मचारियों का पता लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी।

मतदान अधिकारियों का पारिश्रमिक होगा दोगुना 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक तरह सार्वजनिक शर्म की बात है क्योंकि चुनाव क्षेत्रों में लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कर्मचारियों द्वारा मतदान की सुविधा के उद्देश्य से एक दिन की छुट्टी मिलती है। आयोग ने दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मियों के समर्पण के साथ सहानुभूति रखते हुए मतदान केंद्रों पर जाने वाले मतदान अधिकारियों के पारिश्रमिक को तीन दिन पहले दोगुना करने का फैसला किया। अब तक मतदान अधिकारियों के लिए एक ही दिन का पारिश्रमिक हुआ करता था।  

जल्दी ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है आयोग 
निर्वाचन आयोग जल्दी ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं।

राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।