केंद्र के कई विभागों की खुली पोल, सरकार से स्वीकृत पदों पर भी भर्तियां करने में नाकाम रहे रक्षा और गृह जैसे बड़े मंत्रालय

इन पदों में राजपत्रित और अराजपत्रित, दोनों शामिल हैं। केंद्र सरकार के दस्तावेज के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, रक्षा (सिविल), व्यय, रेलवे, ग्रामीण विकास, अंतरिक्ष और संसदीय कार्य सहित सभी मंत्रालयों एवं विभागों में 3802779 पद स्वीकृत हैं, जबकि यहां पदस्थ कार्मिकों की संख्या 3118956 बताई गई है।

कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गत माह लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। लोकसभा सदस्य जयदेव गल्ला ने पूछा था कि क्या फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू में विभिन्न समूहों के लगभग सात लाख पद खाली पड़े हैं। इसके जवाब में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया, फरवरी 2021 तक पीएसयू की रिक्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

01 मार्च 2016 और 01 मार्च 2018 की स्थिति के मुताबिक सरकारी कार्मिकों का डाटा मौजूद है। जनवरी 2020 में सभी मंत्रालयों और विभागों में रिक्तियों को भरे जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साल 2016 में स्वीकृत पदों की संख्या 3633935 के मुकाबले पदस्थ कर्मियों का आंकड़ा 3221183 रहा था, जबकि 2018 में 38 लाख पद स्वीकृत थे और वहां 31 लाख कार्मिक काम कर रहे थे।

साल 2018 में मंत्रालयों/विभागों की रही है कुछ ऐसी स्थिति

कैबिनेट सचिवालय में 359 पद स्वीकृत थे, जबकि पदस्थ संख्या 300 थी। परमाणु ऊर्जा में स्वीकृत पद 36820 और पदस्थ कर्मियों की संख्या 30639 रही है। कृषि सहकारिता में 5940 पद स्वीकृत किए गए थे। इनके मुकाबले भरे गए पदों की संख्या 3939 थी। रक्षा (सिविल) में 585476 पद थे, जबकि नियुक्तियों की संख्या 398422 रही है। विदेश मंत्रालय में 8008 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 7012 पद ही भरे जा सके।

वित्तीय सेवाओं के लिए स्वीकृत 1700 पदों में से केवल 1161 पद ही भरे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में 1020631 पद स्वीकृत थे, जबकि यहां कार्यरत कर्मियों की संख्या 948266 रही है। रेलवे के लिए 1507694 पद स्वीकृत किए गए हैं, तो वहीं भरे हुए पदों की संख्या 1248325 है। ग्रामीण विकास में 515 स्वीकृत पदों के मुकाबले 385 कार्मिक ड्यूटी पर हैं। व्यय विभाग में 1023 स्वीकृत पदों में से केवल 645 पद ही भरे जा सके हैं। संसदीय कार्य में 149 पद मंजूर किए गए हैं। यहां 119 कार्मिक कार्यरत हैं।

अंतरिक्ष विभाग में 15409 स्वीकृत पदों में से 12369 पद ही भरे जा सके हैं। यूपीएससी के लिए 1828 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1278 पद भरे गए हैं। विधि और न्याय विभाग के लिए 2570 पद मंजूर किए गए थे। इनमें से 1978 पद ही भरे जा सके हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग में 10844 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8483 पदों पर भर्ती हुई थी।

सरकार को तय समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए: अनुपम

युवा हल्लाबोल के संयोजक अनुपम कहते हैं, केंद्र और राज्यों की भर्ती प्रक्रिया लचर रही है। आए दिन युवाओं के प्रदर्शन होते हैं। कोई परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए तो कोई रिजल्ट समय पर घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करता है। कई बार तो रिजल्ट घोषित करने में इतनी देर कर दी जाती है कि उम्मीदवार तय आयुसीमा को पार कर जाते हैं। खासतौर पर, सीएपीएफ या दूसरे पुलिस संगठनों में ऐसा देखने को मिलता है। युवा हल्लाबोल ने इस मुद्दों को लेकर लंबा संघर्ष किया है।

केंद्र सरकार को मॉडल एग्जाम कोड, जैसे दस्तावेज भी सौंपे हैं। इसकी मदद से 9 माह में भर्ती का विज्ञापन, परीक्षा और रिजल्ट तक संभव हो जाता है। युवा हल्लाबोल के आंदोलन के बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के लिए अब एक साथ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

अनुपम के मुताबिक, केंद्र और राज्यों के भर्ती बोर्ड या आयोगों में अभी तक निष्पक्ष भर्ती वाली स्थिति नहीं आई है। भर्ती प्रक्रिया में बहुत से छिद्र मौजूद हैं। जैसे पेपर लीक होना या परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना, मार्किंग में गलतियां और कई अन्य कमियां नजर आती हैं। अगर इन्हें समय रहते बंद कर दिया जाए तो भर्ती में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

निष्पक्ष भर्ती को लेकर युवाओं का भरोसा बनने लगेगा। सरकारी कार्यालयों में लंबे समय तक जो पद खाली पड़े रहते हैं, उसका दोहरा नुकसान होता है। मंत्रालय या विभागीय कार्यप्रणाली पर असर पड़ने के अलावा जो युवा भर्ती की लाइन में लगे होते हैं, वे भी इसका नुकसान झेलते हैं।