ललित मोदी के भारत प्रत्यर्पण को कोर्ट की मंजूरी

ईडी ने 8 नवंबर को दायर अपनी अर्जी में मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध पत्र जारी करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। एजेंसी ने उनका पता लगाने के लिए ब्रिटेन में सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की।

पीएमएलए अदालत ने प्रार्थना की अनुमति दे दी है। ईडी के विशेष वकील हितेन वेनेगोवांकर ने कहा कि ईडी द्वारा अनुरोध पत्र विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए इंग्लैंड में सक्षम प्राधिकारी को आगे बढ़ा दिया जाएगा।

एजेंसी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 425 करोड़ रुपये का टीवी अधिकार वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) और मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) के बीच 2008 के करार से कथित तौर से जुड़े ललित मोदी के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में बीसीसीआई ने चेन्नई में एक मामला दर्ज करा रखा है।