कोविड महामारी: सरकार ने कोरोना मौत पर मुआवजे के दिशानिर्देश तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय

शीर्ष अदालत ने 30 जून के अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को छह हफ्ते में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में केंद्र ने कहा कि एनडीएमए का विचाराधीन अभ्यास अग्रिम चरण में है और इसके लिए थोड़ी और गहन परीक्षण की आवश्यकता है। केंद्र ने इसके लिए अतिरिक्त चार हफ्ते देने की गुहार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को अपने आदेश में कहा था कि एनडीएमए की जिम्मेदारी है कि वह गाइडलाइंस बनाए जिसके तहत कोविड से मौत के मामले में न्यूनतम मुआवजा राशि दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केंद्र सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकता कि मुआवजे की राशि तय करे, लेकिन एनडीएमए मुआवजे की न्यूनतम राशि तय कर सकता है।

बता दें कि भारत के अधिकतर राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 6910 मामले आए और 147 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्व में संक्रमण से 3509 लोगों की मौत तथा कोविड-19 के 2479 मामले भी जोड़े गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7510 मरीज स्वस्थ हो गए।

स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में बताया कि आंकड़ों में सुधार के तहत संक्रमण के 2479 मामले जोड़े गए हैं जबकि पूर्व में 3509 लोगों की मौत के मामले को भी इसमें शामिल किया गया है। सभी आंकड़ों के जुड़ने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 62,29,596 हो गई है। इसमें मंगलवार को आए 6910 मामले तथा जोड़े गए 2479 मामले भी शामिल हैं। संक्रमण से अब तक 1,30,753 लोगों की मौत हुई है।

बयान के मुताबिक राज्य में अब तक 60,00,911 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं वहीं 94,593 उपचाराधीन मरीज हैं। अब तक कोविड-19 संबंधी 4,58,46,165 नमूनों की जांच की गयी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,97,267 नमूनों की जांच की गई।