इस तरह से मालदीव में इंडिया फर्स्ट चाइना फर्स्ट में बदला

दिखावा इसलिए क्योंकि यह बात बहुत कम ही लोगों को पता होगी कि भारत और मालदीव के रिश्ते तब बिगड़ गए थे जब यामीन सरकार ने भारतीयों की चिंताओं के प्रति अपनी जवाबदेही खत्म कर दी थी। तब भारतीय सिस्टम में किसी ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा था क्योंकि यह साफ हो गया था कि मालदीव के लिए इंडिया फर्स्ट अब चाइना फर्स्ट में बदल गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति यामीन चीन को मालदीव नहीं लाए थे बल्कि इसका श्रेय पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद को जाता है। जिन्होंने साल 2011 में चीन को माले में अपना दूतावास खोलने की इजाजत दी थी।

नाशीद ने भारत की जायज चिंताओं को दरकिनार करते हुए मालदीव में चीन की आर्थिक मौजूदगी के लिए रास्ते खोल दिए थे। हालांकि यामीन ने चीन के साथ संबंधों को एक नया आयाम देने का काम जरूर किया और उनके मन में इस दौरान भारत के प्रति अविश्वास भी बढ़ा। भारत के नजरिए से देखा जाए तो यामीन ने संबंधों की रेखा उस समय पार कर दी थी जब दिसंबर 2017 में  उन्होंने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को जल्दबाजी में साइन किया गया था। सांसदों को केवल 15 मिनट में इस डील को पढ़कर अप्रूव करने का समय दिया गया।

चीन के साथ डील करने से पहले मालदीव ने साल 1981 में भारत के साथ एक विशेष व्यापार संधि साइन की थी। जिसके अनुसार भारत मालदीव को जरूरत की सारी चीजें, एग्रीगेट और रेत की सप्लाई करेगा। वहीं मालदीव अपने देश में बनी किसी भी चीज को बिना किसी रुकावट के भारत को बेच सकता है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। मगर केंद्र का मानना है कि चीन के साथ की गई संधि के जरिए मालदीव ने भारत पर निशाना साधा है।