Tamil Nadu: राज्य सरकार ने केंद्र से की शिक्षा योजना के तहत फंड जारी करने की मांग, पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से समग्र शिक्षा योजना के तहत 2151 करोड़ रुपये बिना शर्त जल्द जारी करने को कहा। राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तीन-भाषा फार्मूले को ठुकराकर तमिल-अंग्रेजी दो-भाषा नीति पर जोर दिया। इसके लिए एक ज्ञापन राज्य सरकार ने पीएम मोदी को सौंपा हैं।
विस्तार
Add as a preferredतमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना (एसएसए) के तहत 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। यह मांग मुख्यमंत्री की ओर से वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर की। मामले में तमिलनाडु सरकार ने साफ किया है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तीन-भाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं करेगी और तमिल तथा अंग्रेजी की अपनी दो-भाषा नीति को ही जारी रखेगी। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र द्वारा जरूरी फंड जारी न करने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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शर्त को जल्द मंजूर करने की मांग
ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,151.59 करोड़ रुपये की राशि और 2025-26 की पहली किस्त बिना पीएम पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर की शर्त के जल्द मंजूर करे। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्वीकृति से यह ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। पीएम मोदी दो दिन की यात्रा पर तमिलनाडु में हैं।
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ज्ञापन में कुछ अन्य मांगों पर भी जोर
इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए ज्ञापन में कुछ अहम अन्य मांगों पर भी जोर दिया गया है। इसमें कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को 50:50 हिस्सेदारी पर मंजूरी देने, चेन्नई में उपनगरीय रेल सेवाओं में बढ़ोतरी। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के मामलों का स्थायी समाधान के साथ-साथ श्रीलंका की हिरासत में मौजूद मछुआरों और उनकी नावों को छुड़वाने की अपील की गई है। यह ज्ञापन तमिलनाडु सरकार की राज्य के हितों को लेकर गंभीरता और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा को दर्शाता है।
