संसद: निलंबित सांसद संसदीय पैनल की बैठकों में नहीं हो पाएंगे शामिल, राघव चड्ढा -अधीर रंजन हो चुके हैं सस्पेंड

अधीर रंजन इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के प्रमुख हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन वह इसकी बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। इसी तरह, उन्हें निलंबन वापस होने तक गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठकों में भी हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चौधरी इस समिति में सदस्य हैं और इतना ही नहीं वह लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, संसदीय बजट समिति और रक्षा पर सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।

इस मामले पर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी संसदीय पैनल की बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। आगे बताया कि वह अपने निलंबन के खिलाफ अदालत जाने पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत चल रही है।

सरकारी समितियों में भाग ले सकते हैं अधीर रंजन
अधीर रंजन चौधरी विभिन्न सरकारी चयन समितियों जैसे सीबीआई प्रमुख, मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल के सदस्य हैं। वह लोकपाल और गांधी शांति पुरस्कार सहित संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए सभी पुरस्कारों के चयन पैनल के सदस्य भी हैं। यह सरकारी समिति हैं इनमें वह लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में बैठकों में भाग ले सकते हैं।

राघव चड्ढा एक समित के सदस्य
आम आदमी पार्टी (आप) के सुशील कुमार रिंकू किसी भी संसदीय पैनल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगी राघव चड्ढा वित्त और अधीनस्थ विधान से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित होने तक राघव चड्ढा को 11 अगस्त को नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

मनीष तिवारी ने बताई कानूनी सलाह
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का सदन से निलंबन अदालत का दरवाजा खटखटाने को लेकर उपयुक्त मामला है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 105(1) सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन संसद में सदस्यों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है साथ ही कहा कि अध्यक्ष ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चौधरी को निलंबित नहीं किया है। सांसदों को सदन द्वारा लाये गये एक प्रस्ताव के माध्यम से निलंबित किया गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत है।