SC Updates: तमिलनाडु में अदालत ने घर खरीदारों को दी राहत; सुजान सिंह पार्क मामले में हाईकोर्ट का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटा, केंद्र सरकार को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार को राजधानी के पॉश इलाके सुजन सिंह पार्क में स्थित आवासीय परिसरों को खाली करने के लिए कहा गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने स्पष्ट किया कि सुजन सिंह पार्क में केंद्र सरकार का कब्जा दिल्ली रेंट कंट्रोल  एक्ट के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने माना कि यह मामला साल 1945 के एक सरकारी अनुदान के नियमों से नियंत्रित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, 1958 के मुकाबले गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट, 1895 की सर्वोच्चता को बरकरार रखा और कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र को समझने में गलती की थी।

यह विवाद साल 1945 के एक लीज डीड से जुड़ा है, जो सर सोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया था। इस लीज के तहत सरकार ने 50 प्रतिशत फ्लैटों को अपने अधिकारियों के लिए उचित किराए पर रखने का अधिकार सुरक्षित रखा था। साल 1991 में, सर सोभा सिंह एंड संस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किराया न देने का आरोप लगाते हुए बेदखली की याचिका दायर की थी। निचली अदालतों और फिर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चूंकि यह रिश्ता मकान मालिक और किराएदार जैसा पारंपरिक नहीं बल्कि एक संप्रभु सरकारी व्यवस्था है, इसलिए बेदखली की कार्यवाही कानूनी रूप से गलत थी। अदालत ने कहा कि लीज डीड में किराया न देने पर बेदखली का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए सरकार को वहां से हटाया नहीं जा सकता।

दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा सांविधानिक अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े बहिष्कार के अधिकार को लेकर सुनवाई के दौरान समुदाय की ओर से कहा गया कि यह प्रथा संविधान के तहत संरक्षित है और ‘सांविधानिक नैतिकता’ के आधार पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता।
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की नौ सदस्यीय संविधान पीठ इस अहम सवाल पर विचार कर रही है कि क्या किसी धार्मिक प्रमुख को समुदाय के सदस्य को धार्मिक जीवन से बाहर करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।

समुदाय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि हर धर्म की अपनी अलग नैतिकता होती है, जो सदियों में विकसित हुई है। उन्होंने कहा, जो एक के लिए नैतिक है, वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि नैतिक हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिगंबर जैन साधुओं या नागा साधुओं की कुछ परंपराएं आम सामाजिक मानकों से अलग हो सकती हैं, लेकिन वे उनके धार्मिक आचरण का हिस्सा हैं। इसी तरह, अलग-अलग धर्मों में खान-पान और पहनावे के नियम भी भिन्न होते हैं, जिन्हें सामान्य नैतिकता के आधार पर नहीं आंका जा सकता।

रोहतगी ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नैतिकता पहले से ही एक सीमा के रूप में मौजूद है, ऐसे में सांविधानिक नैतिकता को अतिरिक्त आधार बनाना इन अधिकारों को कमजोर कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि नैतिकता को धर्म के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए, न कि व्यापक सामाजिक मानकों से। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने भी समुदाय के धार्मिक प्रमुख की ओर से संक्षिप्त दलीलें पेश कीं। यह मामला 1962 के बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें बहिष्कार की प्रथा को धार्मिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद मामला संविधान पीठ को भेजा गया है।