Supreme Court: पनीरसेल्वम को झटका, पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक मुख्यालय की चाबी सौंपने के खिलाफ दायर खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को उसका कार्यालय सील कर काम करने से नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को सील करने की अनुमति का दुरुपयोग किया जा सकता है और इसका व्यापक असर हो सकता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं होगा। 

पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। पनीरसेल्वम पार्टी से निष्कासित हैं। यदि हम आपको पार्टी कार्यालय में प्रवेश की इजाजत देते हैं तो यह मुसीबत बन सकती है। कुल मिलाकर, हाईकोर्ट के इस आदेश ने शांति बनाए रखी है और पिछले दो महीनों से कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ है। 

पीठ ने कहा कि उसका यह आदेश अन्य न्यायिक फोरम में लंबित अन्य कार्यवाही के आड़े नहीं आएगा। पीठ मद्रास हाईकोर्ट के 20 जुलाई के एक आदेश को चुनौती देने वाली पनीरसेल्वम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने तमिलनाडु के राजस्व विभाग की कार्यवाही को रद्द कर दिया था और कहा था कि कार्यालय की चाबियां पार्टी प्रमुख के पलानीस्वामी को सौंपी जाएं। दरअसल, राजस्व विभाग ने अन्नाद्रमुक के पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी गुटों के बीच हुई हिंसा के चलते 11 जुलाई को कार्यालय सील कर दिया था।