Supreme Court: 100% फीस वृद्धि वाली याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, दिल्ली सरकार-निजी स्कूलों से मांगा जवाब

दिल्ली सरकार-निजी स्कूलों के संगठन को नोटिस जारी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रतिवादी 'एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' के वकील से पूछा कि आप इससे कैसे निपटेंगे? साथ ही पीठ ने याचिका पर भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों के संगठन को नोटिस जारी किया है।

डीपीएस का उठा मुद्दा, लगाई फटकार
न्यायालय ने इस दलील पर गौर किया कि द्वारका स्थित डीपीएस लगभग 30 छात्रों को बढ़ी हुई फीस ना चुकाने पर दंडित कर रहा है और उन्हें अपनी कक्षाओं के बजाय पुस्तकालय में बैठाया जा रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?" और निर्देश दिया कि उन्हें कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाए।

अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित
स्कूल की ओर से पेश एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। पीठ ने अब याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका द्वारा फीस विवाद को लेकर कुछ छात्रों के संस्थान में प्रवेश को शारीरिक रूप से रोकने के लिए "बाउंसरों" को नियुक्त करने के कथित आचरण पर निराशा व्यक्त की थी।