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'करोड़ों खर्च के बाद भी बढ़ा प्रदूषण': जहरीली होती यमुना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों को लगाई फटकार
Mon, 16 Nov 2026 05:09 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:09 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जवाबदेही तय की है। कोर्ट ने कहा कि नदी में पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगेगा। साथ ही, एसटीपी की निगरानी और प्रदूषण रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। यह नदी के किनारे बसे कस्बों और शहरों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।
बेंच ने क्या कहा?
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, 'इस कोर्ट का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं। वे नदी की खराब हालत और उन 520 नालों में साफ झलकती हैं, जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है।
यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बाद भी यमुना में प्रदूषण बढ़ा ही है।' इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।'
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राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पर क्यों जुर्माना लगेगा?
अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीसीबी से मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने को कहा गया है, जिसे राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल सकते हैं।
अदालत ने कहा, 'अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।'
एसटीपी को लेकर क्या कहा?
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने से नदी की सफाई के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। यमुना एक्शन प्लान में मौजूद कमियों की ओर भी इशारा किया गया।
योजना में क्या दावा किया गया?
इस योजना में दावा किया गया था कि दिल्ली के 'जोन O' में 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अपने ही दस्तावेज में इन सभी 35 जगहों पर अतिक्रमण की बात कही गई है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी में से कोई भी तय मानकों को पूरा नहीं करता है।
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
अदालत ने 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि यमुना से जुड़े राज्यों को इसे एक अखंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना चाहिए। इन राज्यों को प्रदूषण में अपने योगदान और उसे दूर करने की अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस प्लांट को एक महीने के भीतर 'टैम्पर-प्रूफ' (छेड़छाड़ न किए जा सकने वाले) स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने का निर्देश दिया। इन ट्रीटमेंट प्लांट को अपने कामकाज और छोड़े जाने वाले पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा अपलोड करना होगा। सीपीसीबी को हर तिमाही में औचक निरीक्षण करना होगा, और नियमों का पालन न करने पर हर दिन के लिए पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। अदालत ने दिल्ली के जोन 'ओ' को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने, कानून के अनुसार मौजूदा ढांचों को हटाने और जो लोग कानूनी रूप से हकदार हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भी कहा।
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बेंच ने क्या कहा?
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, 'इस कोर्ट का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं। वे नदी की खराब हालत और उन 520 नालों में साफ झलकती हैं, जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है।
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यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बाद भी यमुना में प्रदूषण बढ़ा ही है।' इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।'
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राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पर क्यों जुर्माना लगेगा?
अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीसीबी से मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने को कहा गया है, जिसे राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल सकते हैं।
अदालत ने कहा, 'अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।'
एसटीपी को लेकर क्या कहा?
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने से नदी की सफाई के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। यमुना एक्शन प्लान में मौजूद कमियों की ओर भी इशारा किया गया।
योजना में क्या दावा किया गया?
इस योजना में दावा किया गया था कि दिल्ली के 'जोन O' में 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अपने ही दस्तावेज में इन सभी 35 जगहों पर अतिक्रमण की बात कही गई है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी में से कोई भी तय मानकों को पूरा नहीं करता है।
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
अदालत ने 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि यमुना से जुड़े राज्यों को इसे एक अखंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना चाहिए। इन राज्यों को प्रदूषण में अपने योगदान और उसे दूर करने की अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस प्लांट को एक महीने के भीतर 'टैम्पर-प्रूफ' (छेड़छाड़ न किए जा सकने वाले) स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने का निर्देश दिया। इन ट्रीटमेंट प्लांट को अपने कामकाज और छोड़े जाने वाले पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा अपलोड करना होगा। सीपीसीबी को हर तिमाही में औचक निरीक्षण करना होगा, और नियमों का पालन न करने पर हर दिन के लिए पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। अदालत ने दिल्ली के जोन 'ओ' को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने, कानून के अनुसार मौजूदा ढांचों को हटाने और जो लोग कानूनी रूप से हकदार हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भी कहा।
