Supreme Court: क्या निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर चलेंगी? गवर्नर की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने स्पष्ट किया कि यह संभव नहीं कि राज्यपाल के पहली बार असहमति जताने के बाद मामला वहीं खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधेयक को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यह कहना कि ‘नहीं’ बोलते ही बिल खत्म हो जाएगा, यह विधायी शक्ति और संविधान की भावना दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विवेकाधिकार का उपयोग खुला रखना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसे ही चल सकती है।

हर असफलता न्यायालय से हल नहीं- केंद्र ने रखा अपना पक्ष
केंद्र की ओर से तुषार मेहता ने दलील दी कि यदि शासन व्यवस्था का कोई अंग अपने अपेक्षित कार्य में असफल होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरा अंग उसकी भूमिका संभाले। उन्होंने कहा कि संविधान की व्याख्या सबसे कठिन परिस्थितियों के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका है। हालांकि कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या राज्यपालों ने सचमुच संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

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राज्यपाल के विकल्प और न्यायालय की टिप्पणी
मेहता ने कहा कि राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। बिल पर सहमति देना, सहमति रोकना, राष्ट्रपति को भेजना या विधानसभा को वापस करना। उनका तर्क था कि सहमति रोकने का मतलब है कि बिल पारित नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी भी स्थिति में बिना कारण बताए बिल पर रोक नहीं लगा सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने जोड़ा कि मुख्य सवाल यह है कि रोकने का अर्थ क्या है? अस्थायी या स्थायी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल अपने निर्णय का कारण स्पष्ट करेंगे ताकि न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बनी रहे।

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न्यायिक समीक्षा और आदर्श स्थिति पर बहस
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जब संविधान लिखा गया था तब एक आदर्श स्थिति की कल्पना की गई थी। लेकिन व्याख्या केवल उसी समय की परिस्थितियों पर आधारित नहीं रह सकती। इसे वर्तमान समय की कार्यप्रणाली और व्यवहारिक हालात देखकर समझना होगा। पीठ ने कहा कि कोर्ट के पास अनुभव है कि कई बार राज्यपालों ने विवेकाधीन शक्तियों का ऐसा प्रयोग किया जिससे विवाद खड़े हुए। सुनवाई में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भी दलील दी कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को फिर से लिख सकता है। उनका कहना था कि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति को एक सामान्य वैधानिक प्राधिकारी मान लिया है, जबकि राष्ट्रपति पूरे देश में लोकतांत्रिक चुनाव का परिणाम हैं। बहस अब गुरुवार को भी जारी रहेगी।