SC: अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज, शीर्ष अदालत ने कहा- नए सिरे से आदेश दें

'कुछ मामलों को छोड़कर सभी पर नए सिरे से करे फैसला'
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ से कहा कि वह एम/एस एमएसपीएल लिमिटेड और अन्य द्वारा निर्यात किए गए कथित लौह अयस्क की मात्रा को छोड़कर कुछ मामलों में नए सिरे से फैसला करे।

पीठ ने कहा, 'हमने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। पक्षकारों को अगले साल तीन फरवरी को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।'

11 अपीलों पर शीर्ष अदालत ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के 12 दिसंबर के फैसले के खिलाफ सीबीआई की करीब 11 अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

क्या है मामला?
हाईकोर्ट के जजों ने लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था और कहा कि एम/एस एमएसपीएल लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करना और सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दायर करना कानून के उलट है। 

अदालत ने आगे कहा था कि शीर्ष अदालत ने सीबीआई को वैध परमिट के बिना 50,000 मीट्रिक टन से अधिक लौह अयस्क के निर्यात के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र में कथित कुल मात्रा 39,480 मीट्रिक टन थी जो शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सीमा से कम थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास मामला दर्ज करने या आरोप पत्र दायर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एमएसपीएल लिमिटेड की जांच नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा गठित विशेष जांच समिति के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50,000 मीट्रिक टन की सीमा से नीचे के मामलों की जांच करने की शक्ति है। चूंकि सीबीआई के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, इसलिए आरोप पत्र और ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई जांच से उत्पन्न सभी कार्यवाही शून्य हैं।

निदेशकों की भूमिका के मुद्दे पर, हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत, जांच और आरोप पत्र में उनकी विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित की जानी चाहिए। कथित अवैधता के स्पष्ट सबूत के बिना निदेशकों पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता।

कंपनी और अन्य के खिलाफ 24 अक्तूबर, 2013 को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में एक ट्रायल कोर्ट में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 379 (चोरी), 411 (चोरी की संपत्ति पर कब्ज़ा), 420 (धोखाधड़ी) और 447 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2022 में अपना आरोप पत्र दायर किया।

सात सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक जनवरी 2009 से 31 मई 2010 तक पेलेकेरी बंदरगाह से विभिन्न कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा 50.79 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के निर्यात की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। जिन निर्यातकों ने वैध परमिट के बिना 50,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात किया है।

सीबीआई ने आईपीसी और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के नौ साल बाद, सीबीआई ने 1 फरवरी, 2022 को कंपनी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी 50,000 मीट्रिक टन से अधिक निर्यात करेगी तो ही सीबीआई कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आरोप पत्र को रद्द कर दिया।