सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- विधवा पुनर्विवाह की बात क्यों नहीं होती

पीठ ने कहा कि सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वृंदावन सहित अन्य अन्य शहरों में विधवा गृहों में कम उम्र की विधवाएं भी हैं। अदालत ने महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति में भी बदलाव करने की बात कही। अदालत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण नीति 2001 में बनी थी और इसे 16 वर्ष बीत चुके हैं। लिहाजा इसमें बदलाव की जरूरत है। 

पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि हमें नहीं लगता कि महिलाएं सशक्त हो पायी हैं। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थितियों में सुधार हो रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय नीति में बदलाव करेगी।

पीठ ने यह भी कहा कि महिलाओं को पौष्टिकता की भी जरूरत है। देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है।  पीठ ने कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि विधवा गृहों में रहने वाली महिलाओं से अधिक पौष्टिक भोजन तो जेल में कैदियों को मिलता है। शीर्ष अदालत वृंदावन सहित देश के अन्य शहरों में विधवा गृहों में रह रही विधवाओं के मसले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।