लोग मर रहे हैं, यहां पिकनिक जैसी बात नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि बारिश कम होने केबावजूद हरियाणा ने खुद को सूखाग्रस्त राज्य घोषित नहीं किया, जो किसी प्रांत को सूखाग्रस्त घोषित करने का मुख्य संकेतक है। शीर्ष अदालत ने आधे-अधूरे और पुराने आंकड़े पेश करने पर हरियाणा सरकार से कहा कि कुछ गंभीरता दिखाइए।

हरियाणा सरकार द्वारा बारिश के आंकड़े पेश न करने, राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के अलग मानक बताने और केंद्र से भिन्न आंकड़े बताने पर न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने हरियाणा से कहा कि कहां है आपके बारिश के वह आंकड़े, जो आपको बताने के लिए कहा गया था।

पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकेलोग गंभीर नहीं हैं। कई सुनवाई हो चुकी है लेकिन आप गंभीर नहीं हुए। वास्तव में, राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के पीछे हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील का तर्क था कि हरियाणा में पानी की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, कैनाल और भूमिगत जल हमारे यहां पर्याप्त है। हमारे यहां पैदावार कम नहीं हुई है।