Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका, कहा- वकालत वाले नियम में संशोधन से खुल जाएगा भानुमती का पिटारा

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने बृहस्पतिवार को पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से रोकते हुए न्यूनतम तीन साल की वकालत का मानदंड तय किया था।

उस फैसले में कहा गया था कि न्यायिक सेवा परीक्षा देने के योग्य होने से पहले स्नातकों को तीन साल तक वकालत करनी होगी। इसमें विधि प्रशिक्षु के रूप में तीन साल के अनुभव को भी स्वीकार किया गया था। हालांकि, पीठ ने न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए न्यायिक अधिकारी के रूप में तीन साल के अनुभव पर विचार नहीं किया।