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बंगाल पंचायत चुनाव मामला: BJP को झटका, SC ने दखल से किया इनकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 09 Apr 2018 11:50 AM IST
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पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। याचिका में पंचायत चुनाव के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती, ऑनलाइन नामांकन व अन्य मांगे उठाई गई हैं।
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कोर्ट ने इनकार के साथ याचिकाकर्ता से कहा कि वह राज्य के चुनाव कमीशन में अपनी मांगे लेकर जाएं। दरअसल, भाजपा ने ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है। बता दें कि नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है।
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इतना ही नहीं कई हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कम से कम दो लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। भाजपा ने इन धमकियों एवं हिंसा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की।
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भाजपा ने नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने और निष्पक्ष चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को खारिज कर दिया।
राज्यपाल से नाराज ममता सरकार
इससे पहले पंचायत चुनावों पर राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और ममता बनर्जी सरकार के बीच एकबार फिर तकरार तेज हो गई। नामांकन प्रक्रिया के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी हिंसा के विपक्ष के आरोपों को राज्यपाल ने जिस तरह तरजीह दी है उससे पश्चिम बंगाल सरकार नाराज है।
राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य एवं गृह सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह राजभवन बुला कर उनके साथ अलग-अलग बैठकें की हैं वह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अखर रहा है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्यपाल की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल पर प्रशासनिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया।
गौरतलब है कि राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अगले महीने की पहली, तीन और पांच तारीख को तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना आठ मई को होगी। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी बड़ा चुनाव होने के कारण तमाम दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया नौ अप्रैल को खत्म होगी।
राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य एवं गृह सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह राजभवन बुला कर उनके साथ अलग-अलग बैठकें की हैं वह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अखर रहा है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्यपाल की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल पर प्रशासनिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया।
गौरतलब है कि राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अगले महीने की पहली, तीन और पांच तारीख को तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना आठ मई को होगी। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी बड़ा चुनाव होने के कारण तमाम दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया नौ अप्रैल को खत्म होगी।
